महाराष्ट्राट टीबीच्या औषधांची तीव्र टंचाई जाणवू लागली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून हे संकट अधिक गडद होत चालले आहे. आता, केंद्रीय क्षयरोग विभाग (CTD) या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पुढे आला आहे. सीटीडीने ड्रग-संवेदनशील व्यक्तींच्या प्राथमिक उपचारांसाठी जवळपास नऊ लाख युनिट्स पाठवले आहेत.
रुग्णांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी औषधे खरेदी करण्याचे आदेशही केंद्राने दिले आहेत. निविदा जारी होऊनही महाराष्ट्रात टीबीविरोधी औषधांचा तुटवडा कायम आहे. अधिकारी 14 एप्रिलपर्यंत सुमारे सहा लाख युनिट्स येण्याची वाट पाहत होते.
18 मार्च रोजी, सीटीडीने प्रत्येक राज्य टीबी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचा एक भाग असलेल्या CTD ने म्हटले होते की "अनपेक्षित परिस्थितीमुळे" प्रसूतीमध्ये तीन महिन्यांचा विलंब होऊ शकतो.
त्याने राज्यांना प्रौढ औषध-संवेदनशील प्रकरणांसाठी स्थानिक औषध खरेदी सुरू करण्यास सांगितले. त्यात राज्यांना स्थानिक पातळीवर DSTB-IP (A) आणि DSTB-CP (A) औषधे मिळावीत अशी विनंती करण्यात आली. तथापि, अनेक राज्ये आणि स्थानिक सरकारी संस्थांना स्थानिक पातळीवर औषधे मिळू शकली नाहीत.
या औषधामध्ये तीन निश्चित-डोस संयोजन (FDC) आणि चार FDC औषधांचा समावेश असेल. अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे टीबी रुग्णांवर आठवडाभर औषधोपचार करता येतो.
राष्ट्रीय क्षय निर्मूलन कार्यक्रम (NTEP) मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत असलेले कोणतेही व्यावसायिक सूत्र स्वीकार्य असल्याचेही सांगण्यात आले. परंतु ऑक्टोबरमध्ये अधिकारी औषधे मिळवण्यासाठी धडपडत असताना परिस्थिती अशीच होऊ शकते, अशी अपेक्षा आहे.
30 जानेवारी रोजी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना त्यांच्या बजेटमध्ये पीएम टीबी मुक्त मोहिमेसाठी पैसे बाजूला ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. 2025 पर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याच्या योजनेचा हा एक भाग आहे.
एकट्या महाराष्ट्रात अडीच लाखांहून अधिक टीबी रुग्ण आहेत. यापैकी सुमारे एक लाख लोक खासगी डॉक्टरांकडून उपचार घेतात. बाकीचे राज्यात जातात आणि स्थानिक पातळीवर वैद्यकीय सुविधा चालवतात.
हेही वाचा