मुंबई महापालिकेचा (Mumbai Municipal Corporation) कोस्टल रोड (Coastal road - सागरी किनारा महामार्ग) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. कोस्टल रोड विरोधात आता पुन्हा एकदा याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोस्टल रोडसाठी समुद्रात भराव घालण्याच्या कामाला स्थगिती देण्यात यावी, या मागणीसाठी वरळीतील कोळीबांधवांनी (पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) धाव घेतली आहे.
कोस्टल रोड (Coastal road) साठी समुद्रात मोठ्या प्रमाणात भराव घातला जात आहे. त्यामुळे किनाऱ्यावरील जैवविविधता नष्ट होण्याची भीती येथील कोळी बांधवांनी या याचिकेत व्यक्त केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारी २५ फेब्रुवारीला होणार आहे. प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळीपर्यंतच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १६ जुलैला स्थगिती देऊन दिलेल्या परवानग्याही रद्द केल्या होत्या. याविरोधात पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबरच्या आपल्या अंतरिम आदेशात कोस्टल रोडच्या कामावरील स्थगिती उठवली. सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे. मात्र त्याआधीच पालिकेने वेगाने समुद्रात भराव घालण्यास सुरुवात केली आहे. भरावामुळे समुद्री जीवांचे व मासेमारीचे नुकसान होणार आहे, असं म्हणात वरळी कोळीवाडा नाखवा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकेत या संस्थेने कोस्टल रोडच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
कोस्टल रोड (Coastal road) मुळे पालिकेने मासेमारी आणि मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर नक्की काय परिणाम होणार आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी पालिकेने केंद्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय संस्था यांची नियुक्ती केली. वर्सोवा येथील भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) – केंद्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय संशोधन संस्था (सीएमएफआरआय), मुंबई संशोधन केंद्र या नामांकित संस्थेची निवड केली आहे. या संस्थेने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये सर्वेक्षण सुरू केले असून या अंतर्गत संपूर्ण वर्षभर प्रत्येक मोसमातील परिणामांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण होईपर्यंत भरावाचे काम करू नये, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
हेही वाचा -