घर खरेदी करू पाहणाऱ्यांसाठी आता खूशखबर आहे. बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींमध्ये घर खरेदी करणाऱ्यांना घरावरील जीएसटी हा १२ टक्यावरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. तर परवडणाऱ्या घरांवरील जीएसटी ८ टक्केवरून १ टक्के करण्यात आला आहे. जीएसटी परिषदेनं घरांवर लागणाऱ्या वस्तू आणि सेवा करामध्ये मोठी कपात केल्यानं शहरात हक्काचे घर खरेदी करू पाहणाऱ्या नागरिकांना सरकारकडून दिलासा मिळाला आहे.
देशात नोटबंदीची झळ उद्योगधंदे आणि व्यावसायिकांना बसली. तर बांधकाम विकासकांना याचा सर्वात मोठा फटका बसला. त्यातच जीएसटीमुळे घरांच्या किंमतीत देखील वाढ झाली. त्यामुळे अनेक विकासकांच्या इमारती बांधून मोकळ्या उभ्या राहिल्या. या दोन्ही घटकांना दिलासा देण्यासाठी घरांवरील जीएसटी दरात कपात करण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी घेतला. जीएसटी परिषदेची बैठक नुकतीच नवी दिल्लीत झाली. या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटी घटवण्याची घोषणा केली. १ एप्रिलपासून हे नवे दर लागू होणार आहेत. त्याचा फायदा मुंबई, कोलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, बंगळूरू आणि हैद्राबादला यासारख्या शहरांमध्ये ६० चौरस मीटर कार्पेट आकाराची घरे परवडणारी मानली जातील. अन्य शहरांमध्ये ९० चौरस मीटरची घरे परवडणारी मानली जातील. या घरांची किंमत ४५ लाख रुपये असेल.
घरांवरील जीएसटी दरात कपात करताना बिल्डरांना मात्र इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा (आयटीसी) लाभ मिळणार नाही, असंही जेटली यांनी स्पष्ट केलं. कारण अनेक बिल्डर ग्राहकांकडून आयटीसी घेतात. परंतु ग्राहकांना त्याचा लाभ देत नाहीत, अशा तक्रारी जीएसटी परिषदेकडे आल्या होत्या. त्यामुळे ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून जीएसटी परिषदेनं हे पाऊल उचललं असल्याचं जेटली यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -
अलिबाग, पेन, पनवेल, वसई आता महामुंबईत
ग्राहकांनो, गृहकर्जाचा हप्ता भरण्याच्या जाहिरातींना भुलू नका!