काही दिवसांपूर्वीच चेंबूर येथील सरगम सोसायटीला लागलेल्या आगीत ५ जणांचा मृत्यू झाला होता. आग लागलेल्या इमारतीला ओसी नव्हती आणि इमारतीतील अग्निसुरक्षा यंत्रणा काम करत नसल्याचंही यावेळी उघड झालं. या सर्व बाबी लक्षात घेता म्हाडाच्या मुंबई मंडळानं म्हाडा ले आऊटमधील नव्या-जुन्या बांधकामासाठीचे नियम आता आणखी कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार आता म्हाडा लेआऊटमधील नव्या-जुन्या ओसी न मिळालेल्या इमारतीत अग्निसुरक्षा यंत्रणा असेल आणि त्यांचं फायर आॅडीट केलं असेल तरच त्या इमारतींना ओसी (आॅक्युपेशन सर्टीफिकेट) दिलं जाईल, असा निर्णय मुंबई मंडळाकडून घेण्यात आल्याची माहिती मंडळाचे मुख्य अधिकारी दिपेंद्रसिंग कुशवाह यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.
चेंबूरमधल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई मंडळाकडून उपमुख्य अभियंत्याच्या एक सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीनं आगीची चौकशी करत आपला अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल मंगळवारी आपल्याकडे सादर होईल असंही कुशवाह यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान या अहवालात काही धक्कादायक बाबी समोर आल्याची माहिती म्हाडातील विश्वसनीय सुत्रांकडून 'मुंबई लाइव्ह'ला मिळाली आहे.
त्यानुसार आग लागली तेव्हा अग्निसुरक्षा यंत्रणा कुचकामी होती. संकटसमयी अर्थात आग लागल्यास बाहेर पडण्यासाठी असेलला दरवाजा बंद होता. तो दरवाजाच घडला जात नसल्यानं रहिवाशी अडकले आणि त्यात पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तर अग्निसुरक्षा यंत्रणेतील पाण्याच्या पाईपला जोडणीच नसल्याचंही समोर आलं आहे. हा अहवाल मुंबई मंडळाकडे सादर झाल्यानंतर मुख्य अधिकाऱ्याकडून जबाबदारी निश्चित करत संबंधितांविरोधात कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.
चेंबूरच्या या आगीतून अग्निसुरक्षा नियमांचं, कायद्यांचं उल्लंघन होत असल्याचं समोर आलं आहे. तर बिल्डर ओसी नसलेल्या घरांत रहिवाशांना स्थलांतरीत करत असल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. या दोन्ही बाबी लक्षात घेता मुंबई मंडळानं म्हाडा लेआऊटमधील नव्या-जुन्या इमारतींना ओसी देण्याचा नियम आणखी कठोर केला आहे. नव्या इमारतीत अग्निसुरक्षा यंत्रणा असेल, ती कार्यरत असेल, अग्निशमन दलाची एनओसी असेल तरच म्हाडाकडून ओसी देण्यात येईल असा निर्णय घेतल्याचं कुशवाह यांनी सांगितलं आहे.
नव्या इमारतीत ओसी नसतानाही लोक राहत असतील अशा इमारतींची तपासणी करण्यात येणार आहे. तर या तपासणीत फायर आॅडिट होतं का, अग्निशमन यंत्रणा कार्यरत आहे का हे पाहिलं जाईल. या बाबींची पूर्तता नसेल त्या इमारतीला एक महिन्यांचा अवधी दिला जाईल. या एका महिन्यात फायर आॅडिट केलं आणि पुढेही फायर आॅडिटची हमी दिली तरच त्या इमारतीला ओसी दिली जाणार असल्याचंही कुशवाह यांनी सांगितलं आहे. आगीच्या घटना रोखण्याच्यादृष्टीनं हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा ठरणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
हेही वाचा -
दादरच्या 'कोहिनूर'ला आता जोशी नव्हे शिर्के पाडणार पैलू
खूशखबर: म्हाडा लाॅटरीत खेळाडू, अनाथांसाठी राखीव घरं; लोकप्रतिनिधींचा कोटा निम्मा