सर करीमभाई इब्राहिम ट्रस्ट या निर्वासित मालमत्तेमधील कुलाबा चेंबर्स आणि मेहबूब इमारत या दोन्ही इमारतींची अवस्था जीर्ण असून, तातडीने या इमारतींमधील रहिवाशांचं पुनर्वसन करण्यात यावं आणि इमारत पुनर्बांधणीसाठी सल्लागार नेमून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले.
मंत्रालयात मुंबई शहरातील सर करीमभाई इब्राहिम ट्रस्टच्या निर्वासित झालेल्या ५ इमारती व डोसा बिल्डींग या इमारतीतींल रहिवाशांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं, यावेळी वडेट्टीवार यांनी हे निर्देश दिले. (mumbai dosa building redevelopment meeting with karimbhai ibrahim trust and maharashtra help and rehabilitation minister vijay wadettiwar)
यावेळी विजय वडेट्टीवार म्हणाले, रहिवाशांचे प्राण धोक्यात येऊ नये यासाठी तातडीने कार्यवाही करणं अत्यावश्यक आहे. या संबंधित इमारतींमधील व्यावसायिक आणि रहिवासी यांचे पुनर्वसन करताना नियमानुसार जागा देण्यात यावी. तसंच, कुटुंबियांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ नये यासाठी पुनर्वसनाची प्रक्रिया तातडीने राबवावी.
कुलाबा येथील कुलाबा चेंबर्स, करीमभाई मॅनॉर, मोहम्मदभॉय मॅन्शन, मेहमुद बिल्डींग, माहिम मॅन्शन आणि डोंगरी येथील डोसा बिल्डींग या इमारतीतील रहिवाशांना सोसायटी तयार करून द्यावी व सल्लागार नेमून तातडीने पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. संबंधित कामाचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री वडेट्टीवार यांनी दिले.
हेही वाचा - कल्याण-डोंबिवलीत १८७ इमारती अतिधोकादायक
स्ट्रक्चरल ऑडिट करा
सोबतच मौजे-चेंबूर या शासकीय जमिनीवर ३४ इमारतींचं पुनर्वसन करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट करावं. उर्वरित १२ इमारतीसंदर्भात शासनाची परवानगी न घेता ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी पुनर्वसनाचं काम सुरू केलं आहे, ते तातडीने थांबविण्यात यावं. या कामांचा अहवाल एक महिन्याच्या आत तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहेत.
मौजे वाडवली भूखंड क्रमांक २७ अ, ब, तसेच १७२९ या शासकीय मिळकतीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासंदर्भात बैठकीचं आयोजन करण्यात येत आहे.
सर्वे क्रमांक २९ व ३० येथील इमारती पाडून पुनर्वसनाचं काम करण्यासाठी शासनाची परवानगी घेणं आवश्यक असताना, तसे न केल्याने संबंधित पुनर्वसनाचं काम तातडीने थांबविण्यात यावं. उर्वरित इमारतींचं स्ट्रक्चरल ऑडीट करून तातडीने सादर करावं. परिसरातील अनधिकृत झोपडपट्टयांसंदर्भातीलही अहवाल सादर करावा. सर्व संबंधित कामांचा अहवाल एक महिन्यात सादर करण्याचे निर्देश मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले.