मुंबई महापालिकेची निवडणूक पुन्हा लांबण्याची शक्यता आहे. कारण प्रभागांची संख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याच्या एकनाथ शिंदे सरकारच्या निर्णयाविरोधातील दोन्ही रिट याचिका मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी फेटाळून लावली. शिवाय ही निवडणूक आणखी काही महिने लांबणीवर पडणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाला आता पुन्हा २२७ प्रभागांच्या संख्येप्रमाणे प्रभागरचना आणि आरक्षण प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. त्यासाठी साधारण चार-सहा महिन्यांचा तरी कालावधी जाईल. शिवाय महापालिकांबरोबरच जिल्हा परिषदांच्या बाबतीतही शिंदे सरकारने ४ ऑगस्ट २०२२चा अध्यादेश व नंतरच्या कायदादुरुस्तीद्वारे बदल केल्याने त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत.
त्याशिवाय ओबीसी आरक्षणाचा तिढाही सुप्रीम कोर्टातच प्रलंबित आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचे योग्य ते निर्णय येत नाहीत तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पुढे जाऊ शकणार नाही, अशी माहिती निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी दिली.
‘कोरोना संकटामुळे २०२१ ची जनगणना होऊ शकली नाही. मात्र, मागील दहा वर्षांत मुंबईची लोकसंख्या वाढली आहे. त्यामुळे त्या प्रमाणात लोकांना प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. ते लक्षात घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने वाढलेल्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने प्रभागांची संख्या २२७ वरून वाढवून २३६ केली होती. त्याबाबतच्या कायदादुरुस्तीला हायकोर्टात याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, हायकोर्टाने सुनावणीअंती त्या याचिका फेटाळल्या होत्या.
हेही वाचा