मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीअंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी मराठा आरक्षणाला तुर्तास स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. हा मराठा आरक्षणाविरोधातील मोहिमेसाठी मोठा धक्का तर मराठा आरक्षणासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्यात आलं असून १ डिसेंबरपासून आरक्षण लागू झालं आहे. मात्र, या आरक्षणामुळं आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्यावर गेली आहे. संविधानानुसार-सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देणं हे घटनाबाह्य आहे असं म्हणत अॅड. जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेनुसार आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर बुधवारी सकाळी तातडीनं सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. मात्र, याचिकाकर्त्यांचे वकील गैरहजर असल्यानं न्यायालयानं ही सुनावणी दुपारी तीन वाजता ठेवली. त्यानुसार दुपारी यावर सुनावणी झाली असून न्यायालयानं आरक्षणाला स्थगिती देण्यास तुर्तास नकार दिला असून पुढील सुनावणी १० डिसेंबरला ठेवली आहे. त्यामुळे १० डिसेंबरच्या सुनावणीकडे सर्वाचचं लक्ष लागलं आहे.
याविषयी याचिकाकर्त्यांचे वकिल अॅड.गुणरत्न सदावर्ते यांच्याशी मुंबई लाइव्हने संपर्क साधला, आम्ही आरक्षणाला स्थगिती मागितलीच नव्हती. त्यामुळे स्थगितीचा प्रश्नच येत नाही. आमची मागणी आरक्षण घटनाबाह्य असल्यानं ते रद्द करावं अशी आहे. त्यानुसार यावर सुनावणी घेण्याची मागणी आहे. त्याप्रमाणे न्यायालयानं १० डिसेंबरला पुढील सुनावणी ठेवल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
तर दुसरीकडे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. तर ही याचिका केवळ स्टंटबाजीसाठी दाखल करण्यात आल्याचाही आरोप केला आहे. मराठा आरक्षणाला कुणीही आव्हान देऊ नये असं आम्ही सातत्यानं आवाहन करत होतो. पण तरीही ही याचिका दाखल करत स्टंटबाजी करण्यात आल्याचंही पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा -
राजचं अस्तित्व धोक्यात, म्हणून घेतलं माझं नाव, ओवीसींचा राज यांच्यावर पलटवार