मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या आयोगाचं कामकाज कुठपर्यंत आलं आहे? मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारने आतापर्यंत काय केलं? असा प्रश्न विचारत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यावर शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गेल्या अडीच वर्षांपेक्षा जास्त काळाहून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित आहे. त्याचा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होत असल्याने राज्य आणि मागासवर्गीय आयोगाला वेळेचं बंधन घालून येत्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश द्या, अशी विनंती करणारी याचिका डिसेंबर २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
ही याचिका आर. आर. पाटील फाऊंडेशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांच्या वतीने अ‍ॅड. विजय किल्लेदार व अ‍ॅड. सुशील इनामदार यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली.
राज्य सरकारने मराठा समाज आरक्षणाच्या दृष्टीने मागासर्गीयांमध्ये मोडतो का नाही, यावर निर्णय घेण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती एस. बी. म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखालील एका आयोगाची स्थापना केली. परंतु, वर्ष उलटूनही या आयोगाने कुठल्याही प्रकारचा अहवाल सादर न केल्याने आयोगाला आणखी मुदतवाढ देण्यात आली.
त्यामुळेच मराठा आरक्षणासंदर्भात आयोगाला वेळेचे बंधन घालून, येत्या शर्थणिक वर्षापूर्वी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली.
हेही वाचा-
सरकारने धनगर समाजाची फसवणूक केली- धनंजय मुंडे
मराठा आरक्षणाचा लढा तीव्र करणार, मेटेंनी थोपटले सरकार विरोधात दंड