निवडणुकीच्या आधी भाजपाने धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र सत्तेत येऊन साडेतीन वर्ष उलटून देखील अद्याप धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात आलेलं नाही. सरकार जाणीवपूर्वक धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचं टाळत असून ही फसवणूक असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारवर केला.
धनगर समाजाच्या आरक्षणावर चर्चेच्या मागणीसाठी विधान परिषदेत अधिनियम २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. आ. रामहरी रुपनवर, रामराव वडकुते यांनी त्यावर आपली भूमिका मानली. मात्र सभापतींनी चर्चस नकार दिला.
मुख्यमंत्री धनगर समाजाच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला गेल्यावर आरक्षण देण्याची भाषा करतात. प्रत्यक्षात आरक्षण देण्याची कार्यवाही होत नाही. सव्वा कोटी जनतेकडून एकमुखी आरक्षणाची मागणी होत असताना ते देण्यास सरकार टाळाटाळ करत असल्याचं जनतेच्या लक्षात आलं असून जनता या सरकारला घरचा रास्ता दाखविल्याशिवाय राहणार नाही, असं मुंडे यांनी सांगितलं.
धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वेक्षण कारण्यासाठी टाटा सोशल इन्स्टिट्यूटला काम देण्यात आलं आहे. एखाद्या समाजाला आरक्षण द्यावं किंवा नाही याचं सर्वेक्षण करण्यासाठी टाटा सारख्या इन्टिट्यूटला काम देणे संविधानिक आहे का? असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. सर्वेक्षण करताना लग्न झालं आहे का? मुलं किती? असे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. आरक्षण देण्याबाबतच्या सर्वेक्षणात लग्न झालं आहे का? मुलं आहे का? हे विचारण्याची काय गरज आहे? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
राज्यातील लिंगायत समाज इतर राज्याप्रमाणे अल्पसंख्यांक दर्जा मिळावा, अशी मागणी करत आहे. बहुसंख्या लिंगायत समाज अतिशय मागासलेला असून त्यांना अल्पसख्यांक दर्जा देणं आवश्यक आहे. लिंगायत समजाबाबत चर्चा करण्यासाठी देखील स्थगन प्रस्तावाची मागणी करण्यात आली. मात्र ती फेटाळण्यात आली.
हेही वाचा-
नवी पवारनिती! शेतकऱ्यांना मिळावं आरक्षण!!
मराठा आरक्षण मुद्दा मागासवर्गीय आयोगाकडे जाणार?
Share
Tweet
