पुण्यात झालेल्या जाहीर मुलाखतीत मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला हात न लावता आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला आरक्षण मिळावं, असं म्हणत राज्यभरात चर्चेचा धुरळा उडवून देणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मंगळवारी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आरक्षणाचं नवं समीकरणं सादर केलं. आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषांच्या आधारे मागास शेतकऱ्यांना आरक्षण देण्यात यावं, अशी मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांना आरक्षण देताना त्यात जातीचा समावेश करण्यात येऊ, नये असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
शेती हा देशातील प्रमुख व्यवसाय आहे. मात्र दिवसेंदिवस शेतीचं क्षेत्रफळ आकसत चाललं आहे. देशातील ८२ टक्के शेतकऱ्यांकडे २ एकरपेक्षाही कमी शेती आहे. तर त्यापैकी ७० ते ७२ टक्के शेतजमिनीला पाणी नाही, अशी बिकट परिस्थिती आहे. अशा खडतर आव्हानांना सामाेरं जात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आरक्षण मिळायलाचं हवं, असं मत पवार यांनी व्यक्त केलं.
पुण्यातील मुलाखतीत आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याच्या भूमिकेवर खुलासा करताना पवार म्हणाले, "मंडल आयोगाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात आधी झाली. महिला आरक्षणाचा निर्णय झाला तेव्हाही मी मुख्यमंत्री होतो. त्यामुळे माझी भूमिका स्पष्टच होती. त्यावर एससी, एसटी आणि ओबीसी यांना घटनेने जे आरक्षण दिलं आहे, त्याला धक्का लागता कामा नये, अशी माझी भूमिका आहे. त्या व्यतिरिक्त अन्य घटकांना आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येईल. राज ठाकरे यांनी घेतलेल्या रॅपिड फायर राऊंडमध्ये त्यावर स्पष्टीकरण देता आलं नाही म्हणून माझ्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला.''
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नोटाबंदीच्या काळात सहकारी बँकांना नोटा बदलून देण्यात आल्या नव्हत्या. यावरही पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ''गुजरात, कर्नाटक इ. राज्यातील सहकारी बँकांनाही नोटा बदलून देण्यात आल्या नाहीत. केरळ, तमिळनाडू, यूपी इथंही प्रभावी सहकारी बँका आहेत. या बँकांनी जमा केलेल्या नोटांची तीनवेळा केवायसी तपासणी करण्यात आली. आरबीआयच्या पथकानेच ही तपासणी केली. त्यात काहीच वावगं सापडले नाही. त्यानंतर शेड्युल बँकांना नोटा बदलून देण्यात आल्या. मात्र, जिल्हा सहकारी बँकांना नोटा बदलून देण्यात आल्या नाहीत.''
''३० जानेवारी २०१८ ला नोटा बदलून देणार नसल्याची सूचना सहकारी बँकांना देण्यात आली आहे. या नोटा नष्ट कराव्यात आणि ताळेपत्रकात तो तोटा म्हणून दाखविण्याचा सल्ला सहकारी बँकांना देण्यात आला आहे. राज्यातील सहकारी बँकांच्या सुमारे ११२ कोटी रुपयांच्या नोटा अद्याप बदलून देण्यात आलेल्या नाहीत'', अशी माहिती पवार यांनी दिली.
जिल्हा बँकांमध्ये नीरव मोदी यांच्यासारख्या लुबाडणाऱ्या ग्राहकांची नव्हे, तर सामान्य शेतकरी आणि नागरिकांची खाती असतात. या प्रकरणातून सरकारचं एकूण धोरण स्पष्ट होतं. येत्या संसदेतील अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न आपण करणार असल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं. अन्यथा हा मुद्दा आपण थेट न्यायालयात नेऊ. असं सांगत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम हा खटला लढवतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
हेही वाचा-
तेव्हा 'त्यांची' आपुलकी कुठं होती? उद्धव ठाकरे
शरद पवार जातीयवादी-अॅड. प्रकाश आंबेडकर
राष्ट्रवादीचा आता मुंबईत 'हल्लाबोल'
Share
Tweet
