मराठा आरक्षण मुद्दा मागासवर्गीय आयोगाकडे जाणार?

मराठा आरक्षण मुद्दा मागासवर्गीय आयोगाकडे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान मराठा आरक्षण हा विषय मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवायचा की नाही हा सर्वस्वी अधिकार राज्य सरकारचा असून त्यांनी याबाबत काय तो निर्णय घ्यावा असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच ही याचिका राखून ठेवली असून राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात किंवा आयोगाच्या निर्णयानंतर याचिकाकर्ते पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात येऊ शकतात असे निर्देशही न्यायालयाने दिलेत.

मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा आरक्षण विषय सोपवाण्यास हरकत नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावरून राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट होत नसून प्रवर्ग मागासवर्गीय आयोगाकडे द्यावे की नाही हे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.

त्यानंतर मराठा आरक्षण मुद्दा मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवण्यास हरकत नसल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवले होते. मराठा आरक्षण मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्यामुळे याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान इतर याचिका आल्याने न्यायालयाने मराठा आरक्षण हा मुद्दा न्यायालयात चालवायचा की, मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवावा असा एक मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानुसार मुबंई उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संभाजीराव म्हसे यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाला पांठिबा दिला होता. त्यामुळे 'सेव्ह डेमोक्रेसी पुणे' आणि 'कुणबी समजोन्नती संघ, मुंबई' यांनी हे प्रकरण मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायामूर्ती संभाजीराव म्हसे यांच्याकडे पाठवण्यास विरोध केला होता. नारायण राणे समितीने सर्व बाबी तपासून मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे त्यांच्या समिती अहवालात म्हटले होते. त्यामुळे आता पुन्हा समितीकडे मराठा आरक्षण मुद्दा न देता मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर आपला निर्णय द्यावा अशी भूमिका याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी न्यायालयात मांडली होती. मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा आरक्षण मुद्दा देण्यास हरकत नसल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले होते. त्यामुळे मराठा आरक्षण मुद्दा हा प्रवर्ग मागासवर्गीय आयोगाकडे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण राज्य सरकारने मराठा आरक्षण विषय मागासवर्गीय आयोगाकडे द्यावा ही भूमिका सुरुवातीपासूनच घेतली होती.