इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) यादी तयार करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देणारे १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारने ( one hundred and twenty seventh amendment bill ) लोकसभेत सादर केलं असून या विधेयकावर चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. या विधेकावर भूमिका मांडताना काँग्रेसचे नेते सुधीर रंजन चौधरी ( Adhir Ranjan Chaudhari ) यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी केंद्राने आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याची मागणी केली.
मराठा आरक्षणावरील प्रकरणावर सुनावणी करताना ओबीसींची यादी तयार करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारलाच असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी व्यक्त केलं होतं. त्यानंतर केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. परंतु ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यामुळे केंद्रापुढं केवळ संसदेच्या माध्यमातूनच राज्यांना हे अधिकार देण्याचा मार्ग उरला होता. त्यानुसार केंद्र सरकार हे विधेयक संसदेपुढं मांडत आहे.
हेही वाचा- केवळ एवढ्याने मराठा आरक्षण मिळणार नाही, संभाजीराजेंनी घेतली कायदा मंत्र्यांची भेट
केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांनी लोकसभेत मांडलेल्या १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर निवेदन दिलं. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचा आरक्षणाचा अधिकार हटवण्यात आला होता. यानंतर सर्व राज्यांकडून हा मुद्दा उठवण्यात येत होता. मात्र, नव्या संशोधनामुळे राज्यांना अधिकार मिळतील. त्यामाध्यमातून राज्य सरकारांना समाजिक आणि आर्थिकदृष्या मागास जाती आणि समाजांना आरक्षण देता येईल, असं केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. केंद्राने मेडिकल आणि डेंटल कॉलेजांमध्ये ओबीसींना जवळपास २० टक्के आरक्षण दिलं आहे. यामुळे ४००० जागा उपलब्ध होतील, असंही केंद्रीय मंत्री म्हणाले.
१२७ वी घटनादुरुस्ती विधेयक चर्चेसाठी मांडल्यानंतर काँग्रेसचे अधीर रंजन चौधरी यांनी आम्ही सरकारच्या ओबीसी आरक्षण धोरणाला पाठिंबा देत असल्याचं सांगितलं. १०२ वी घटनादुरूस्ती करत असतानाच राज्यांचे अधिकार हिरावून घेऊ नका, असा इशारा आम्ही मोदी सरकारला दिला होता. आज मागासवर्गीयांच्या आंदोलनानंतर सरकारला जाग आली आहे. राज्याला अधिकार देतानाच केंद्र सरकारने ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा हटवून सर्व मागास समाजांना राजकीय, आर्थिक, समाजिक सुरक्षा दिली पाहिजे. सरकारने मराठा समाजाला ( maratha reservation ) आरक्षण दिलं पाहिजे. पण इतर मागास समाजांना आरक्षण देतांना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, अशी मागणी काँग्रेसच्या अधीर रंजन चौधरी यांनी केली.