केवळ एवढ्याने मराठा आरक्षण मिळणार नाही, संभाजीराजेंनी घेतली कायदा मंत्र्यांची भेट

मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने बुधवारी मंजूर केला. हा हे घटनादुरूस्ती विधेयक संसदेत मांडलं जाणार आहे. हे विधेयक संसदेत मंजूर झालं, तरी मराठा आरक्षणाचा पेच संपणारा नाही. त्यापुढं अनेक अडचणी आहेत. याबाबत चर्चा करण्यासाठी भाजप खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर माहिती दिली.

याबाबत अधिक माहिती देताना संभाजीराजेंनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना मागास प्रवर्ग ठरवण्याचे अधिकार राहत नसल्याचे नमूद करत, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने विधेयक आणून राज्यांना पुन्हा एकदा हा अधिकार देण्याचं निश्चित केलं आहे. याबाबत किरेन रिजीजू यांचे विशेष अभिनंदन केलं. तसंच, आरक्षण देण्यामागची छत्रपती शाहू महाराजांची मूळ भूमिका समजावून सांगत असतानाच मराठा समाजाला असलेली आरक्षणाची गरज याबाबतची संपूर्ण पार्श्वभूमी सांगितली. 

हेही वाचा- मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करा– अशोक चव्हाण

त्याचप्रमाणे, राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार जरी मिळाले असले, तरी केवळ एवढ्यावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल असं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात मराठा समाज मागास नसून उच्चवर्गीय समाज असल्याचं नोंदविलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य शासनाने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास सिद्ध करण्यासाठी राज्य मागसवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून तसा अहवाल तयार करणं गरजेचं आहे. 

हा अहवाल न्यायालयात टिकण्याच्या दृष्टीने परिपूर्ण असला पाहिजे. ही संपूर्ण प्रक्रीया पुन्हा एकदा पार पाडल्यानंतर या अहवालाच्या आधारे मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध झाल्यानंतरच आरक्षणासाठी पात्र ठरेल. या माध्यमातून इतर समाजांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका मागच्या व विद्यामान अशा दोन्ही सरकारांनी व मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली आहे.  

मात्र पुन्हा ५० टक्के मर्यादेचा प्रश्न उरतोच. इतर राज्यांनी ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देत असताना अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध केलेली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक मागास सिद्ध झाल्यानंतर देखील ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी असणारी अपवादात्मक परिस्थिती राज्य शासनाला सिद्ध करावी लागेल. तरच हे आरक्षण न्यायालयात टिकू शकेल. अथवा जर राज्य शासन अशी परिस्थिती सिद्ध करण्यास असमर्थ असेल तर, केंद्र शासनाला आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा वाढवावी लागेल, असंही संभाजीराजे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.