मुंबईतील फिल्मसिटीमध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सावधगिरी बाळगून चित्रीकरण सुरु होऊ शकतं का? याची चाचपणी करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्य सचिवांना देण्यात आले आहेत. शिवाय चित्रीकरणाबाबतचा आराखडा लगेच सादर केल्यास रेड झोन्स मधील शहरे वगळून इतरत्र चित्रीकरण स्थळे उपलब्ध होतील का? यावर शासन निर्णय घेईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फाऊंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांना दिलं.
कुणाचा सहभाग?
कोरोना संकट आणि लाॅकडाऊनचा मोठा फटका फिल्म, टिव्ही इंडस्ट्रीला देखील बसला आहे. चित्रीकरणाची कामे रखडल्याने या इंडस्ट्रीवर विसंबून असलेले कलाकार आणि कामगारांचे हाल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फाऊंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत शुक्रवार २२ मे रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून चर्चा केली. या वेळी त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी हे आश्वासन दिलं. या चर्चेत फाऊंडेशनचे अध्यक्ष एन पी सिंग, संचालक पुनीत गोयंका, जे.डी. मजिठीया, नितीन वैद्य, एकता कपूर, पुनीत मिश्रा, राहुल जोशी, आदेश बांदेकर, अभिषेक रेगे आदी सहभागी झाले होते.
हेही वाचा - अमित ठाकरेंनी घेतली आरोग्यमंत्र्यांची भेट, केल्या ‘या’ महत्त्वाच्या सूचना
कोरोना नियंत्रणात
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रात कोरोना रुग्ण वाढत असले तरी चिंतेचं कारण नाही. शासन पूर्णपणे प्रयत्न करीत आहे. वेळेवर लॉकडाऊन केल्यामुळे व पुरेशी काळजी घेतल्याने महाराष्ट्रातील रुग्ण संख्या अंदाज करण्यात आला होता, त्या तुलनेत खूप वाढलेली नाही.
व्यवहार सुरू
दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि त्यावरील विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून टीव्ही इंडस्ट्री घराघरात पोहोचली आहे. या लॉकडाऊनमुळे त्यांना फटका बसला आहे. परंतु सर्व काही थांबून राहावं या मताचा मी नाही. आपण यापूर्वीच रेड झोन वगळून इतरत्र मर्यादित प्रमाणात का होईना व्यवहार सुरु केले आहेत. आता आपण झोनपेक्षा कंटेन्मेंट क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केलं असून त्यांचीही व्याप्ती कमी केली आहे.
आपण कालच मराठी निर्माते, कलाकार यांच्यासमवेत विस्तृत चर्चा केली असून त्यांच्याही मागणीप्रमाणे पोस्ट प्रॉडक्शनची कामे किंवा शहरांबाहेर मर्यादित प्रमाणात चित्रीकरण करता येईल का याचा विचार सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फाऊंडेशनने सध्याच्या परिस्थितीत चित्रिकरणाबाबत आपण सावधानता बाळगून काय करू शकतो याचा आराखडा द्यावा, तो सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून तपासून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.