राज्यातील मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक (nawab malik) यांनी विधान परिषदेत दिली. काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसेयांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात मुस्लिम आरक्षणाचा (Muslim reservation) मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मलिक यांनी ही माहिती दिली.
मुस्लिमांना आरक्षण (Muslim reservation) देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारची (maha vikas aghadi) काय भूमिका आहे? असा प्रश्न शरद रणपिसे यांनी विचारला होता. त्याला उत्तर देताना नवाब मलिक (nawab malik) महणाले, मुस्लिम समाजातील मागास वर्गाला आरक्षण देण्यासाठी आमचं सरकार कटिबद्ध आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्यात येतील. त्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येईल.
महाविकास आघाडीच्या (maha vikas aghadi) किमान समान कार्यक्रमात (common minimum programme) मुस्लिम आरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. शिक्षण आणि नोकरीत मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण मिळालं पाहिजे, अशी काँग्रेसची मागणी होती. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने त्यावर सकारात्मक भूमिका घेतल्याने मुस्लिम समाजाला आनंदच झाला आहे. मुस्लिम आरक्षणाचा (Muslim reservation) अध्यादेश निघाल्यास भविष्यात त्याचा मुस्लिम समाजाला फायदाच होईल, असं काँग्रेसचे आमदार झिशान सिद्दिकी (zishan siddique) म्हणाले.