आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, अशा सूचना सुप्रिम कोर्टाने दिला आहे. हा निर्णय देण्यासोबतच त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण विधानही केले आहे. सुप्रिम कोर्टाने म्हटले आहे की, जर उद्धव ठाकरेंनी राजिनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांनाच मुख्यमंत्री केले असते.
राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय देणं बेकायदेशीर होतं. पण उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री होता येणार नाही कारण त्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे, असे न्यायाधीशांनी नमूद केले.
राज्यपालांकडे सबळ पुरावे नव्हते. पण उद्धव ठाकरेंना आता पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही कारण उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता त्यांचा राजीनामा सादर केला होता.
उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळेच भाजपाच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांना निर्णय योग्य ठरतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा