सत्तासंघर्षाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांच्या पारड्यात, सर्वोच्य न्यायालयाचा निर्णय
एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या 15 आमदारांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या 15 आमदारांचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यासोबतच विधानसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय कधीपर्यंत घ्यावा याचा कालावधी देखील देण्यात आला आहे. त्यामुळे ठरलेल्या कालावधीतच विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
राहुल नार्वेकर काय म्हणाले होते?
राहुल नारिवेकर म्हणाले की, 10 व्या परिशिष्टानुसार निलंबनाची कारवाई होते. संविधानातील तरतुदींनुसार आणि पक्षांतर बंदी कायद्यानुसारही हा अधिकार फक्त आणि फक्त विधानसभा अध्यक्षांनाच आहे. जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष याबाबत निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत याला आव्हान देणं शक्य नाही.
राज्यघटनेने विधानसभेच्या आमदारांचं निलंबन करण्याचा किंवा त्यांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे. जोपर्यंत अध्यक्ष निर्णय घेत नाही तोपर्यंत मला वाटत नाही देशातील कोणतीही घटनात्मक आस्थापना यावर निर्णय घेईल.
विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतल्यानंतर हा निर्णय जर घटनाबाह्य किंवा नियमबाह्य वाटत असेल तर निश्चितपणे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते.
जाणून घ्या घटनाक्रम
गेल्या वर्षी जून महिन्यात एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंसोबत बंडखोरी केली होती. त्यावेळी त्यांच्यासह पक्षाचे अन्य १५ आमदारही पक्ष सोडून एकनाथ शिंदे यांच्यात दाखल झाले.
बंडखोरीनंतर एकनाथ शिंदे आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीत समर्थक आमदारांसह राहिले. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी एकनाथांना परत येऊन बसून संवाद साधण्याची ऑफरही दिली होती. मात्र, या प्रस्तावाला शिंदे यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर तत्कालीन विधानसभेच्या अध्यक्षांनी (उपसभापती) एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या समर्थक आमदारांना विधानसभेत येण्यास सांगितले होते.
मात्र, एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाचा व्हीप पाळला नाही. हा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर 30 जून रोजी राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले. यानंतर उद्धव ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या 15 आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा
Share
Tweet
