आधीच महागाई त्यात पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे नागरिक पुरते घाबरून गेले आहेत. ही महागाई कमी करण्यासाठी भाजप-शिवसेनेच्या केंद्र सरकारने ग्राहकांच्या खिशातून लुटलेल्या हजारो कोटी रुपयांमधून अनुदान द्यावं आणि पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ कमी करावी, असा रोष विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीबाबत व्यक्त केला आहे.
क्रूड ऑईलचा दर ८० डॉलर्सवर गेल्याने पेट्रोल-डिझेल महागल्याचं केंद्र सरकार सांगते, केंद्र सरकारने या सबबी सांगणं बंद करावं. मे २०१४ मध्ये काँग्रेस आघाडीच्या काळात क्रूड ऑईल ११० डॉलर्सवर गेलं होतं. तरीही त्यावेळी पेट्रोल-डिझेल एवढं महाग झालं नव्हतं, याचा केंद्र सरकारला विसर पडलेला दिसतो. दरम्यानच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईल ११० डॉलर्सवरून ४० डॉलर्सपर्यंत घसरले. परंतु सरकारने या कमी झालेल्या किंमतीच्या प्रमाणात भारतातील पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ विक्रीचे दर कमी केले नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांची संभाव्य बचत सरकारने आपल्या तिजोरीकडे वळती केली.
क्रूड ऑईलच्या किंमती ६० टक्क्यांहून अधिक घसरल्या असताना ग्राहकांना त्याच्या पुरेशा लाभापासून वंचित ठेवणार्‍या या केंद्र सरकारला आज क्रूड ऑईलच्या किंमती वाढल्या म्हणून पेट्रोल-डिझेल महागले असल्याचं कारण सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही.
ज्यावेळी सर्वसामान्य ग्राहकांचे पैसे वाचणार होते, त्यावेळी सरकारने त्यांचा खिसा कापून आपली तिजोरी भरली. आता त्याच लुटलेल्या पैशातून सबसिडी देऊन पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत कपात करावा अन्यथा काँग्रेस पक्ष आंदोलनात्मक पवित्रा घेईल, असा इशाराही विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला आहे.
हेही वाचा -