शिंदे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार येत्या 7 ऑगस्टपूर्वी होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजप आणि शिंदे गटात मंत्री संख्या आणि खात्यांवर एकमत झाले आहे. मंत्रिमंडळात 35 जणांना संधी मिळणार आहे. अशा प्रकारे शिंदे गटाला सरकारमध्ये 40% हिस्सा मिळेल.
मंत्रिमंडळात भाजपच्या कोट्यातील 21 मंत्री मंत्रिमंडळात सामील होऊ शकतात, तर शिंदे गटाला 12 मंत्रीपदे मिळू शकतात. 2 मंत्री इतर छोट्या मित्रपक्षांना दिले जातील. 30 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती.
मंत्रिमंडळासोबतच विभाग विस्तारावर देखील चर्चा झाली आहे. भाजपकडे गृह, वित्त आणि महसूल अशी मोठी खाती तर शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडे नगरविकास आणि रस्तेबांधकाम खाती दिली जाऊ शकतात. दीपक केसकर म्हणाले की, मंत्रिमंडळाबाबत सर्व काही निश्चित झाले आहे. या आठवड्यात केव्हाही नवीन मंत्र्यांचा शपथविधी होऊ शकतो.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटातील 16 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. यावर सातत्याने सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार आतापर्यत स्थगित करण्यात येत आहे.
भाजप आणि शिंदे गटातील मंत्र्यांची संख्या तसेच खात्याबाबत आतापर्यंत बोलले जात नव्हते. शिंदे गटालाही केंद्रात भागीदारी हवी आहे. त्यामुळे हे प्रकरण रखडले होते.
शिंदे गटातून केसरकर-गोगावले तर भाजपकडून चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार आणि गिरीश महाजन मंत्रीपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. त्याचवेळी शिंदे गटातून दीपक केसरकर आणि भरत गोगावले यांना मंत्री केले जाऊ शकते.
शिवसेनेच्या संकटावर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने शिंदे गटाला अंतिम मसुदा देण्यास सांगितले आहे. बुधवारी कोर्टात सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले - आम्ही सुनावणी पुढे ढकलली, काय आणि तुम्ही सरकार स्थापन केले.
30 जून रोजी मुख्यमंत्री झाल्यापासून एकनाथ शिंदे यांनी 35 दिवसांत आतापर्यंत 6 वेळा दिल्लीला भेट दिली आहे. यादरम्यान त्यांनी निवडणूक आयोग आणि लोकसभा अध्यक्षांकडे जाऊन शिवसेनेवर दावा ठोकला. त्याचबरोबर मंत्रिमंडळ विस्तारासह अनेक मुद्द्यांवर भाजपने हायकमांडची भेट घेतली.
हेही वाचा