सध्या तरी कोरोना व्हायरसशी मुकाबला करून त्याचा नायनाट करणे यालाच राज्य सरकारचं प्राधान्य आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचं चक्र सुरू होण्यासाठी हळुहळू निर्णय घेतले जात आहेत. बांधकाम व्यवसाय हा महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेला महत्त्वाचा घटक असल्याने या व्यवसायाकडे राज्य सरकार नक्कीच सहानुभूतीने बघत आहे. त्यानुसार बांधकाम क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्या लवकरच मार्गी लावण्यात येतील, असं आश्वासन राज्याचे पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना दिलं.
बांधकाम व्यवसायाला भेडसावणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन नॅशनल रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट काऊन्सिल(NAREDCO) ने इंटरनेटच्या माध्यमातून एका चर्चासत्राचं आयोजन केलं होतं. या चर्चासत्रात प्रामुख्याने मुद्रांक शुल्क कमी करणे, वित्तीय प्रोत्साहन यावर व्यापक चर्चा झाली.
काय म्हणाले आदित्य?
यावेळी पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी बांधकाम व्यावसायिकांचं कौतुक केलं. ते म्हणाले, कोविड-१९ मानवजातीच्या इतिहासातील सर्वात मोठं संकट आहे आणि हा लढा लढण्यात बांधकाम व्यावसायिकांचंही योगदान आहे. महाराष्ट्राने आतापर्यंत ७५,८३८ हून अधिक नमुन्यांची चाचणी केली असून त्यापैकी केवळ ६% लोकांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे. तर ९२% लोकांची चाचणी निगेटिव्ह आली आहे. कोरोनाशी लढताना आर्थिक पातळीवर सरकारला खूप तडजोडी कराव्या लागत आहेत. परंतु लोकांचा जीव वाचवणं यालाच सरकारचं प्राधान्य आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आल्यास आणि लाॅकडाऊन उठल्यास आपण परिस्थिती पूर्ववत करू असा सरकारला विश्वास आहे.
हेही वाचा- मुंबई, पुण्याची लाॅकडाऊनमधील अंशत: सवलत रद्द!- उद्धव ठाकरे
पावसाळ्याआधीची आव्हाने लक्षात घेऊन बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांची यादी सरकारला सादर करावी, सरकारकडून या समस्यांचं निराकारण करण्यात येईल. लाॅकडाऊन उठल्यानंतर एसआरएसाठी नवीन फ्रेमवर्कही तयार करण्यात येईल, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.
या आॅनलाईन चर्चासत्रात मुंबईतून डॉ. निरंजन हिरानंदानी, अशोक मोहनानी, विकास ओबेरॉय, राजन बांदेलकर, तर पुण्यातून भरत अगरवालआणि आणि नाशिक येथून राजेंद्र वानी आणि सुनील गावडे हे विकासक सहभागी झाले होते.
मुद्रांक शुल्क कमी करा
यावेळी बांधकाम क्षेत्रातील चिंतेवर भाष्य करताना डॉ. निरंजन हिरानंदानी म्हणाले, “कोरोनाचा सामना करताना लाॅकडाऊनच्या काळात बांधकाम व्यावसायिकांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. बांधकाम साइट्सवर कामगारांच्या खाण्यापिण्याची, निवाऱ्याची आणि स्वच्छतेची काळजी घेण्यात येत आहे. त्यामुळे आम्हाला या बांधकाम साइटवर काम सुरू करण्याची परवानगी सरकारने द्यावी. शिवाय ग्राहकांची क्रय शक्ती वाढून घर खरेदीला मागणी वाढावी यासाठी सरकारने मुद्रांक शुल्क कमी करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
तर, राजन बांदेलकर यांनीही मुद्रांक शुल्कात ५० टक्क्यांची कपात करण्याच्या मागणीसोबत बांधकाम साईट्स सुरू करण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी केली. सोशल डिस्टन्सिंग राखत कोरोनाची साखळी तोडण्यात आपण यशस्वी होऊ असंही बांदेलकर म्हणाले.