महाराष्ट्र सरकार मागील ३ महिन्यांपासून मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत राज्यातील नागरिकांना लाॅकडाऊनमध्ये शिथिलता आणून अनेक सवलती देण्यात येत आहे. असं असलं, तरी लाॅकडाऊन आता पूर्णपणे काढून टाका अशी मागणी होऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार लाॅकडाऊन उठवताना कोणतही घाई करणार नाही, असं म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १ सप्टेंबरनंतरही राज्यातील लाॅकडाऊनचे निर्बंध कायम राहतील असे संकेत दिले आहेत. (maharashtra government might continue lockdown restrictions in September as per cm uddhav thackeray)
ठाणे महानगरपालिकेच्या नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात ठाणे जिल्ह्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील कोरोना आजार प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने आढावा बैठक झाली. त्यात ते बोलत होते.
दरम्यान, कोरोनाबाबत सावधगिरी बाळगा परंतु उगाच भीती करत बसू नका, लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने सरकारने लाॅकडाऊन हटवायला हवं, अशी भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मांडली होती. लाॅकडाऊन असावं की पूर्णपणे काढून टाकावं? असा प्रश्न विचारत मनसेने आॅनलाईन सर्वेक्षणही घेतलं होतं. या सर्वेक्षणात सहभागी बहुसंख्या लोकांनी लाॅकडाऊन पूर्णपणे काढून टाकावं, असं मत नोंदवलं आहे.
हेही वाचा- लाॅकडाऊन पूर्णपणे काढून टाका! मनसेच्या सर्वेक्षणाचा कौल जाहीर
या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, जगातील काही देशांनी किंवा आपल्या आजूबाजूच्या राज्यांनी घाईगडबडीने व्यवहार सुरू केले आहेत. परंतु काही ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने पुन्हा व्यवहार बंद करावे लागले. मुंबई महानगरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात येत असला, तरी तो पूर्णपणे गेलेला नाही. त्यामुळे हुरळून जात संकटाला आमंत्रण देता येणार नाही.
महाराष्ट्र सरकार लाॅकडाऊन उठवण्यात कोणतही घाई करणार नाही. आपण आतापर्यंत ज्या गोष्टी सुरू केल्या आहेत, त्या पुन्हा बंद कराव्या लागणार नाहीत, याची दक्षता घेऊनच सुरू केलेल्या आहेत. ज्या गोष्टींबाबत साशंकता आहे, त्या अद्याप सुरू केलेल्या नाहीत. त्यामुळे जोपर्यंत पूर्ण खात्री पटत नाही तोपर्यंत काही निर्बंध शिथिल करता येणार नाहीत, असंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान बुधवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ई-पासचे नियम शिथिल करणे, लोकल ट्रेनच्या फेऱ्या वाढवणे, प्रवाशांची संख्या मर्यादित ठेवून सर्वसामान्यांसाठी रेल्वेची सेवा सुरू करणे, सरकारी आणि खासगी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यावर विचार करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा- सप्टेंबरमध्येही शाळा-काॅलेज उघडण्याची शक्यता कमीच!