सप्टेंबरमध्येही शाळा-काॅलेज उघडण्याची शक्यता कमीच!

केंद्र सरकार अनलॉक ४ संदर्भातील नवीन नियमावली पुढच्या काही दिवसांतच जाहीर करण्याची शक्यता आहे. या नव्या नियमावलीत देखील देशभरातील शाळा आणि काॅलेज सुरू करण्यासाठी परवानगी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. केंद्र सरकार सद्यस्थितीतही शाळा-काॅलेज सुरू करण्याच्या मन:स्थितीत नाहीय. सोबतच सिनेमागृह देखील इतक्यात उघडण्यात येणार नाहीत, असंही सांगण्यात येत आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस अनलाॅक ४ ची नवीन नियमावली जाहीर होऊ शकते. (There is no possibility of opening of schools and colleges even after September)

भलेही शाळा-काॅलेज सुरू करण्याच्या विचारांत केंद्र सरकार नसली, तरी विश्वविद्यालय, आयआयटी आणि आयआयएम सारख्या उच्च शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्था उघडाव्यात की नाहीत, यावर मात्र केंद्रीय पातळीवर विचार विनिमय सुरू आहे.

शाळा-काॅलेजमध्ये जावं तर कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाची भीती, तर दुसऱ्या बाजूला घरच्या घरी अभ्यास करण्यासाठी आवश्यक मोबाईल किंवा लाॅपटाॅपची अनुपलब्धता हा अनेक विद्यार्थ्यांच्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. ग्रामीण भागात तर परिस्थिती आणखीनच बिकट आहे. कारण तिथं तर पायाभूत सोईंसोबतच इंटरनेट नसणं हा देखील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाआड येणारा मोठा अडथळा ठरत आहे. शिवाय नियमित वर्गांप्रमाणे शिक्षकांचं मार्गदर्शन मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अनेक पातळ्यांवर संघर्ष करावा लागत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक भवितव्यच धोक्यात असल्याचं काही शिक्षणतंज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.  

हेही वाचा- जानेवारी ते डिसेंबर नवं शैक्षणिक वर्ष? राज्य सरकारचा विचार सुरू 

सध्या तरी घरी बसून एकाग्रचित्ताने अभ्यास करणं एवढंच विद्यार्थ्यांच्या हातात आहे. बहुतांश विद्यार्थ्यांच्या प्रक्टिकल परीक्षा घेणं सध्याच्या स्थितीत तरी अशक्यच आहे. त्यामुळे आॅनलाईन परीक्षेत भलेही चांगली कामगिरी न झाल्यास शाळा-काॅलेजांना विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश द्यावाच लागेल, असं दिसून येत आहे.  

केंद्र सरकारने नुकतंच नवं शैक्षणिक धोरण जाहीर केलं आहे, या धोरणाचा अभ्यास महाराष्ट्रासह इतर राज्येही करत आहेत. या धोरणाशी सुसंगत अभ्यासक्रम राबवणं हे आता प्रत्येक शिक्षण विभागासाठी कोरोनाच्या संकटात आव्हानात्मक असणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी बैठक घेत जानेवारी ते डिसेंबर दरम्यान शैक्षणिक वर्ष राबवता येईल का? याची विचारणा शिक्षण विभागाला केली आहे.