मराठा आरक्षणासंदर्भात यापूर्वी जाहीर झालेल्या परंतु अद्याप प्रलंबित असलेल्या उपाययोजना व सवलती लागू करण्याबाबत महाविकास आघाडीचं सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचं मराठा आरक्षणसंदर्भातील उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या झालेल्या बैठकीनंतर चव्हाण बोलत होते.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, समितीचे सदस्य तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, विधी विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे यांच्यासह न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडणारे विधीज्ञ उपस्थित होते.
या बैठकीत येत्या बुधवारी १५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीसंदर्भात भक्कमपणे बाजू मांडण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसंच येत्या २-३ दिवसांत मराठा आरक्षणासंदर्भात विविध बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या बैठकांमध्ये मराठा समाजाशी संबंधित विविध योजना व सवलती, त्यांची अंमलबजावणी तसंच न्यायालयीन कामकाजाच्या तयारीबाबत विचारविनिमय केला जाणार आहे.
हेही वाचा -Maratha Reservation: मराठा आरक्षणावर आता दररोज सुनावणी
मराठा आरक्षण व वैद्यकीय प्रवेशासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडून वैद्यकीय प्रवेशाला अंतरिम स्थगिती मिळू नये, यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांवर या बैठकीत चर्चा झाली. मराठा आरक्षणासंदर्भातील मूळ याचिकेवरील सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगऐवजी प्रत्यक्ष व्हावी, असा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.
मराठा आरक्षणासंदर्भात समाजातील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शुक्रवारी उपसमितीची बैठक होणार आहे. आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यासंदर्भात या प्रतिनिधींच्या सूचना उपसमिती जाणून घेणार आहे. त्याच प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीपूर्वी राज्य शासनाची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ विधिज्ञाबरोबरही येत्या शनिवारी उपसमितीची बैठक होणार असून यावेळी प्रामुख्याने बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीच्या तयारीचा आढावा घेतला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.