मराठा आरक्षणाबाबत घटनापीठ स्थापन करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर लवकरात लवकर निर्णय घेणार असल्याचं सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणी शासनाचे वकील व ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांच्या विनंतीनंतर सरन्यायाधीशांनी हे स्पष्ट केल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांना केली. राज्य शासनाने यापूर्वी दोन वेळा म्हणजे ७ ऑक्टोबर आणि २८ ऑक्टोबर रोजी लेखी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याचंही मुकूल रोहतगी यांनी निदर्शनास आणून दिलं. त्यावर या अर्जाबाबत लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं. (maharashtra government third time demands constitutional bench for hearing on maratha reservation in supreme court)
हेही वाचा - मराठा आरक्षणासंदर्भात घटनापीठाची मागणी पुन्हा करणार- अशोक चव्हाण
घटनापीठाची तातडीने स्थापना करून त्यांच्यासमोर मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्याचा लेखी अर्ज यापूर्वी दोन वेळा केलेला असला तरी सोमवारी २ नोव्हेंबर रोजी याच मागणीचा लेखी अर्ज तिसऱ्यांदा सादर करण्यात आल्याचं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचं प्रकरण अगोदरच घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील अंतरिम आदेशावर सुनावणी घटनापीठासमोरच व्हावी, ही राज्य सरकारची भूमिका होती. राज्य सरकारच नव्हे तर अनेक ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि खाजगी हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी सुद्धा हीच भूमिका मांडली होती, असं अशोक चव्हाण यांनी याआधी स्पष्ट केलं होतं.