उपमुख्यमंत्र्यांचा विरोध डावलून १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज?

दिल्लीप्रमाणे महाराष्ट्रातील रहिवाशांनाही लवकरच १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळू शकते. राज्यातील जनतेला मोफत वीज (free electricity in maharashtra) देण्याचा सरकारचा विचार असून शेतकऱ्यांनाही दिवसा ४ तास वीज देण्याचा प्रस्ताव आहे. याबाबतचं धोरण लवकरच आणण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (energy minister nitin raut) यांनी विधानपरिषदेत दिली.  

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी महाराष्ट्रात सर्वाधिक वीजदर असताना आणखी २० टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव कशासाठी? यावर विधानपरिषदेत (vidhan parishad) लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

हेही वाचा-

त्यावर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (energy minister nitin raut) यांनी उत्तर दिलं. ते म्हणाले, औद्योगिक वापरासाठी एमएसईबीचे (mseb) वीजेचे दर १८ ते २० रूपये प्रति युनिट इतके आहेत. टाटा पॉवरसारखी खासगी कंपनी २ ते ३ रूपये प्रति युनिट वीज उपलब्ध करून देते. निर्मिती आणि ट्रान्समिशन याच्या खर्चात मोठी तफावत आहे. वीजनिर्मिती स्रोतांमधील भिन्नता, त्यामुळे बदलणारी वीज खरेदी किंमत, ग्राहकांच्या वीज वापरांचे वैविध्य, तुलनेने मोठे भौगोलिक क्षेत्र, कोळशासारखा कच्चा माल इतर राज्यांतून आणणे इ. कारणांमुळे महाराष्ट्रात वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत. दर ४ वर्षांनी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक (merc) आयोगाकडे वीज निर्मिती खर्चाचा तपशील सादर करण्यात येतो. त्याआधारे आयोग वीज दर ठरवते. 

राज्यात वीज वितरण करताना मोठ्या प्रमाणात गळती होते. ही गळती थांबवून विजेची तूट कमी करण्यावर आमचा भर आहे. ही तूट भरून निघाल्यास राज्यातील जनेतला स्वस्त वीज देता येऊ शकते. यासंदर्भात विशेष बैठक बोलवण्यात आली होती. यातील चर्चेनुसार नेमण्यात आलेली समिती पुढील ३ महिन्यांच्या कालावधीत वीज गळतीचा आढावा घेऊन एक अहवाल सादर करेल. या अहवालानुसार राज्यात घरगुती वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देता येऊ शकते की नाही याचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.

हेही वाचा-

विशेष बाब म्हणजे राज्यातील जनतेला मोफत वीज देण्याच्या घोषणेवर प्रतिक्रिया देताना, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy cm ajit pawar) यांनी राज्य सरकारने फुकटचा धंदा करू नये, असं मत व्यक्त केलं होतं. राष्ट्रवादीचा विराेध असूनही काँग्रेसकडून मोफत वीज देण्याचा विचार पुढे रेटण्यात येत असल्याने यावरून महाविकास आघाडीत खडाजंगी होऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.  

पुढील बातमी
इतर बातम्या