भीमा-कोरेगाव हिंसाचार (Bhima koregaon violence) प्रकरणातील ३४८ आणि मराठा आरक्षण आंदोलनातील (maratha reservation protest) ४६० गुन्हे मागे घेण्यात आल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (home minister anil deshmukh) यांनी विधान परिषदेत दिली.
राज्यात महाविकास आघाडीचं (maha vikas aghadi government) सरकार सत्तेत आल्यानंतर भीमा-कोरेगाव आणि मराठा आरक्षण आंदोलनातील आंदोलनकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी केली होती. या घोषणेनुसार भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील ६४९ दाखल गुन्ह्यांपैकी ३४८, मराठा आरक्षण आंदोलनात ५४८ दाखल गुन्ह्यांपैकी ४६० गुन्हे, तर नाणार आंदोलनातील ५ पैकी ३ गुन्हे मागे घेण्यात आले असून आणखी काही गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणे तसंच पोलिसांवर हल्ला केल्याप्रकरणातील गुन्हे मागे घेण्यात येणार नाही, असं अनिल देशमुख (home minister anil deshmukh) यांनी स्पष्ट केलं.
भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा (Bhima koregaon violence) तपास राज्य पोलिसांकडून सुरू असताना तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार (ncp chief sharad pawar) यांनी याप्रकरणी विशेष तपास पथक नेमून चौकशी करावी, अशी पत्राद्वारे मागणी केली असताना हे प्रकरण पोलिसांकडून काढून घेण्यात आलं व राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या हाती सोपवण्यात आल्याचं प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं.