औद्योगिक वसाहतीमधील कामगारांना आरोग्यविषयक सोयी-सुविधा मिळाव्यात म्हणून ईएसआय रुग्णालये उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे १० ठिकाणी भूखंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (subhash desai) यांनी महामंडळाच्या बैठकीत दिली.
बैठकीला उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे, उद्योग विभागाचे सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, एमआयडीसीचे सीईओ डॉ. पी. अन्बलगन व अधिकारी उपस्थित होते.
औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कामगारांना आरोग्यविषयक सेवा-सुविधा पुरविण्याचं काम इएसआयच्या रुग्णलयामार्फत करण्यात येतं. रुग्णालय उभारण्यासाठी मागणीप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये भूखंड उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
यामध्ये सिन्नर, तळोजा, पालघर, जळगाव, औरंगाबाद, रायगड, रोहा, चाकण तसंच सातारा व पनवेल इथं भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कामागारांना आता रजा अथवा विनावेतन रजा घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
हेही वाचा- महाराष्ट्रात आतापर्यंत साडेतीन लाख जणांचं लसीकरण
राज्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासोबत रोजगार निर्मिती व कामगारांना दिलासा देणाऱ्या अनेक विषयांना यावेळी मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये कोविडच्या (coronavirus) पार्श्वभूमीवर विविध उद्योगांकडे प्रलंबित असलेली महामंडळाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी २५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विरार-डहाणूरोड रेल्वेमार्गाच्या प्रस्तावास रेल्वे बोर्डाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे खैरा बोईसर येथील जमीन हस्तांरणास मंजुरी देण्यात आली.
महामंडळातील अग्निशमन केंद्रातील अधिकारी, कर्मचारी (वर्ग १ ते ४) यांना आपत्कालिन प्रसंगी कर्तव्य बजावताना वीरमरण आल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना २५ लाख रुपये दिले जातील. तसंच त्यांना शहिदाचा दर्जा देण्याबाबत राज्य शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
मालेगाव तालुक्यातील अंजग (टप्पा क्रमांक ३) येथील औद्योगिक भूखंडाचे दर कमी करण्यास मंजुरी देण्यात आली. १५८० ऐवजी केवळ ६०० रुपये दर ठेवण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे येथील वस्त्रोद्योगाला गती मिळेल. याशिवाय नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडाचे दर १० टक्क्यांनी कमी करण्याचा यावेळी निर्णय घेण्यात आला.
महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील निवासी प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकासाठी महामंडळाच्या दराप्रमाणे आकारणी करणं तसंच अतिरिक्त चटई क्षेत्र अधिमूल्याच्या बाबतीत ५० टक्के सवलत देण्यास मंजुरी देण्यात आली असून या निर्णयामुळे कामगार वर्गाला कामाच्या ठिकाणांजवळ घरे उपलब्ध होऊ शकतील.
(midc will provide land for esi hospitals in maharashtra says subhash desai)