राजस्थानच्या विधिमंडळात गुन्हेगारी कायदे (सुधारणा) विधेयक आणले जात आहे. या कायद्यानुसार सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश, सचिव, आमदार, खासदार, मंत्री किंवा लोकसेवक यांच्याविरोधात सरकारच्या परवानगीशिवाय गुन्हा दाखल करता येणार नाही. गुन्हेगारांना अभय देणारा हा कायदा असल्याचे म्हणत विरोधकांनी या कायद्याचा विरोध केला आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारने हा कायदा याआधीच पारीत केल्याची धक्कादायक माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली.
ऑगस्ट २०१६पासून हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्यात आला आहे. गुन्हेगारांना अभय देणारा हा कायदा असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसने या कायद्याचा विरोध केला होता. मात्र सरकारने गोंधळात हा कायदा पारीत केला होता. हा कायदा भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट अधिकारी, सरकारी यंत्रणेमध्ये काम करणाऱ्या भ्रष्ट लोकांना संरक्षण देण्यासाठी आहे, असा आरोपही मलिक यांनी केला. 'मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात आमचे सरकार हे पारदर्शक सरकार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट अधिकारी, सरकारी यंत्रणेमध्ये काम करणाऱ्या भ्रष्ट लोकांना संरक्षण देणारा हा कायदा तात्काळ रद्द करावा', अशी मागणी मलिक यांनी केली.
हेही वाचा -
बेजबाबदार वृत्त देणाऱ्या वाहिन्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस नोटीस पाठवणार - नवाब मलिक