जगातील अनेक लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी राज्यांना थेट लस देण्यास नकार दिला आहे. लसीकरणाबाबत केंद्राने आतातरी एक देश एक पॉलिसी ठरवावी. तसंच योग्य जबाबदारी स्वीकारून मोहिमेची अंमलबजावणी करावी,असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी मांडलं आहे.
यासंदर्भात आपलं मत व्यक्त करताना नवाब मलिक म्हणाले की, दोन कंपन्या सोडून बऱ्याचशा कंपन्यांनी राज्यांना थेट लस पुरवठा करण्यास नकार दिलेला आहे. एक देश एक पाॅलिसी तयार करून केंद्र सरकारने लसीकरणाची अंमलबजावणी करावी, हे आम्ही आधीपासूनच सुचवत आलेलो आहोत. ३५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करून केंद्राने ठरवलं तर अगदी सहजपणे देशवासियांना लस देता येईल. परंतु १८ ते ४५ वयोगटातील लोकांना लस देण्याची जबाबदारी केंद्राने राज्यांवर ढकलली आहे.
हेही वाचा- कोरोना नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांकडून २.५ कोटींचा दंड वसूल, नवी मुंबई पालिकेची कारवाई
दुसरीकडे राज्यांना प्रयत्न करूनही लस मिळेनाशी झाली आहे. केंद्राला जर पैसेच अपेक्षित असतील, तर त्यांनी सांगावं, की तुम्ही पैसे जमा करा, आम्ही तुम्हाला लस उपलब्ध करून देतो. आजसुद्धा रेमडेसिवीर असेल, म्युकरमायकोसीसची औषधं असतील किंवा इतर औषधं असतील, ही सगळी औषधं राज्य सरकार पैसे देऊनच विकत घेत आहे. केंद्र त्यांना मोफत औषधं देत नाहीय.
त्यामुळे या औषध खरेदीसाठी एक पाॅलिसी तयार करून केंद्राने राज्यांना थेट सांगावं की पैसे द्या. ही पाॅलिसी ठरवण्यात आली नाही, तर औषध पुरवठादार जे राज्य जास्त पैसे देतील, त्यांनाच औषधं पुरवतील आणि इतर राज्यांना औषधं वेळेवर मिळणार नाहीत. त्यामुळे एक राष्ट्रीय पाॅलिसी तयार करून केंद्राने याबाबतची जबाबदारी स्वीकारलीच पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे, असं नवाब मलिक म्हणाले.
दरम्यान राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने काढलेल्या ग्लोबल टेंडरला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाहीय. मध्यंतरी अमेरिकेतील फायझर या कंपनीने भारतातील केंद्र सरकार जर आमच्या लसीचं वाटप करण्याची जबाबदारी स्वीकारत असेल, तरच आम्ही या लसींची विक्री करू, असं सांगितल्याचं माध्यमांमध्ये आलं होतं.
(ncp leader nawab malik demands one nation one policy for covid 19 vaccine purchase in india)