मुंबई उच्च न्यायालयाने कथित १०० कोटी रुपयांच्या खंडणीप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख (anil deshmukh) यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या पदावर आता कुणाची वर्णी लागणार यावरील चर्चा आता सुरू झाल्या आहेत. तर दुसरीकडे राजीनामा दिला, विषय संपला, असं म्हणत या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु या राजीनाम्यानंतर भाजप शांत होणार की विरोधाची धार आणखी वाढणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेत अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची माहिती दिली. यावेळी नवाब मलिक यांनी सांगितलं की, उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शरद पवार यांना भेटून राजीनामा देणार असल्याचं सांगितलं. शरद पवार यांनी होकार दिल्यावर देशमुख यांनी आपला राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला.
परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांमध्ये सत्यता नाही. मात्र उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर त्याचा सन्मान ठेवण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. सीबीआय चौकशीदरम्यान पदावर राहणे योग्य नाही, अशी भूमिका अनिल देशमुख यांनी पक्षासमोर मांडली. शरद पवार (sharad pawar) यांनी देशमुख यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला, अशी माहिती नवाब मलिक यांनी दिली.
हेही वाचा- अखेर अनिल देशमुखांचा गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा!
अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिल्यानंतर गृहमंत्रीपद कोणाकडे जाणार या प्रश्नावर उत्तर देताना एखाद्या मंत्र्याने राजीनामा दिल्यानंतर साहजिकच मुख्यमंत्र्यांकडे त्या खात्याची जबाबदारी असते. नंतर मुख्यमंत्री ही जबाबदारी दुसऱ्याकडे देतील. महाराष्ट्रात तीन पक्षांचं सरकार असल्याने चर्चा करुन जो निर्णय होईल तो स्वत: मुख्यमंत्री लोकांना सांगतील, असं नवाब मलिक (nawab malik) यांनी स्पष्ट केलं.
अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील रेस्टाॅरंट आणि बारकडून दर महिन्याला १०० कोटी रुपये जमा करून देण्याचे निर्देश सचिन वाझे यांना दिले होते, असा दावा करत परमबीर सिंह यांनी या खंडणी प्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी व्हावी, असे निर्देश देण्याची मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या नंतर विरोधी पक्षाकडून सातत्याने देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात होती.
या प्रकरणावरील याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने १५ दिवसांत सीबीआयने प्राथमिक तपास पूर्ण करून गुन्हा दाखल करायचा की नाही याचा निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत.
(ncp leader nawab malik reaction on anil deshmukh resignation)