Advertisement

अखेर अनिल देशमुखांचा गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा!

न्यायालयाच्या आदेशानंतर गृहमंत्री पदावर राहणं नैतिकदृष्ट्या योग्य नसल्याने राजीनामा देत असल्याचं म्हणत देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आपलं राजीनामा पत्र पाठवलं आहे.

अखेर अनिल देशमुखांचा गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा!
SHARES

मुंबई उच्च न्यायालयाने कथित १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर अखेर राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर गृहमंत्री पदावर राहणं नैतिकदृष्ट्या योग्य नसल्याने राजीनामा देत असल्याचं म्हणत देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांच्याकडे आपलं राजीनामा पत्र पाठवलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हा राजीनामा तात्काळ मंजूर केला आहे.

अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील रेस्टाॅरंट आणि बारकडून दर महिन्याला १०० कोटी रुपये जमा करून देण्याचे निर्देश सचिन वाझे यांना दिले होते, असा दावा करत परमबीर सिंह यांनी या खंडणी प्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी व्हावी, असे निर्देश देण्याची मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या नंतर विरोधी पक्षाकडून सातत्याने देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात होती. 

काय म्हटलं आहे पत्रात?

उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी त्यांच्याकडे अॅड. जयश्री पाटील यांच्याद्वारे दाखल याचिकेमध्ये ५ एप्रिल २०२१ रोजी पारित केलेल्या आदेशान्वये त्यांच्या तक्रार अर्जावर सी.बी.आय.मार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश पारित केले आहेत. त्या अनुषंगाने मी मंत्री (गृह) या पदावर राहणे मला नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नाही, म्हणून मी स्वत:हून या पदापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेत आहे. मला मंत्री (गृह) या पदावरून कार्यमुक्त करावं. ही नम्र विनंती, असं अनिल देशमुख (anil deshmukh) यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

हेही वाचा- “अनिल देशमुख कायदा, राज्यघटनेपेक्षा मोठे नाहीत”

न्यायालयाचा आदेश काय?

मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्ब प्रकरणावर सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचिकांवरील निर्णय बुधवारी राखून ठेवला होता. यावेळी न्यायालयाने परमबीर सिंह यांच्यासहित दाखल इतर दोन जनहित याचिका कायद्याची प्रक्रिया न पाळल्याने रद्द केल्या. तर जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागामार्फत प्राथमिक चौकशी करत १५ दिवसांत पूर्ण करण्यास सांगितलं आहे. 

पारदर्शक चौकशीसाठी

जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलिसांत तक्रार करूनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. आम्ही या बाबीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आरोप राज्याच्या गृहमंत्र्यांविरोधात आहेत. त्यांच्या अंतर्गत महाराष्ट्र पोलीस असतील तर चौकशी योग्य प्रकारे होऊ शकत नाही. त्यामुळे असामान्य स्थिती असल्याचं म्हणत न्यायालयाने याप्रकरणी सीबीआयला प्राथमिक तपास करण्यास सांगितलं आहे. १५ दिवसांत सीबीआयने प्राथमिक तपास पूर्ण करायचा आहे. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा दाखल करायचा की नाही याचा निर्णय सीबीआयने घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिल्याची माहिती जयश्री पाटील यांनी दिली.

(maharashtra home minister anil deshmukh resign from post after bombay court directs cbi inquiry)

हेही वाचा- अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी होणार, उच्च न्यायालयाचा आदेश


Read this story in हिंदी or English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा