मुंबईसह राज्यातील डान्स बार सुरू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं गुरूवारी परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता मुंबईसह राज्यात पुन्हा छमछम सुरू होणार आहे. या निर्णयामुळे डान्स बार मालक आणि बारबालांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र त्याचवेळी यावरून विरोधी पक्षांकडून सरकारवर जोरदार टीका होत आहे. डान्स बार मालक आणि सरकार यांचं साटंलोटं असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि डान्स बार मालकांकडून झालेलं ही डील असल्याचा खळबळजनक आरोपही त्यांनी केला आहे. तर डान्स बार पुन्हा सुरू होणं हे सरकारचं अपयश असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.
सरकारला घेरण्यास सुरूवात
२००५ पासून राज्यात डान्स बार बंद असून त्याविरोधात डान्स बार मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तर नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं. यासंबंधीच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारच्या बहुतांश अटी व्यवहार्य नसल्याचं सांगत म्हणत अनेक अटी रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे आता डान्स बार सुरू करण्याचा, डान्स बार मालकांना परवाना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विरोधी पक्षांनी मात्र आता यावरून राज्य सरकारला घेरण्यास सुरूवात केली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्य सरकारला टार्गेट केलं आहे.
डान्स बार बंदीसाठी कायदा करा
मुख्यमंत्री आणि डान्स बार मालकांचं साटंलोटं असल्याचा आरोप नवाब मलिकांनी केला आहे. दोन वर्षांपूर्वी डान्सबार मालक आणि मुख्यमंत्री यांच्यात मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली होती. या बैैठकीत शायना एनसीही उपस्थित होत्या आणि या बैठकीत आर्थिक व्यवहार झाले. त्यानंतर डान्स बार सुरू करण्यासंबंधी डान्स बार आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये डील झालं. त्यामुळेच न्यायालयात सरकारकडून ठाम बाजू मांडली गेली नाही नि डान्स बार पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय आल्याचाही आरोप नवाब मलिक यांनी केला आहे.तर सरकारकडून न्यायालयात ठामपणे बाजू मांडण्यात आली नाही. त्यामुळेच डान्स बार सुरू करण्याचा निर्णय झाल्याचं म्हणत विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारवर टीका केली आहे. तर सरकारने डान्स बार पुन्हा सुरू होऊ नये यासाठी येत्या अधिवेशानात डान्स बारवर बंदी घालण्याच्यादृष्टीनं पुन्हा कायदा करावा अशी मागणीही मुंडे यांनी केली आहे. विरोधी पक्षांच्या या आरोपामुळे आता नवा वाद ही निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
फेरविचार याचिका?
विरोधी पक्षांच्या या आरोपांना उत्तर देताना सरकारनं डान्स बार सुरू करण्यास सरकार अनुकूल नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सरकारकडून अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यानंतर डान्स बार सुरू होणार नाहीत यादृष्टीने काय करता येईल याचा निर्णय घेण्यात येईल अशी प्रतिक्रिया शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली आहे. तर न्यायालयाचा सन्मान राखत डान्सबारच्या नावाखाली अनुचित पायंडा पुन्हा सुरू होणार नाही असाच सरकारचा प्रयत्न असेल असं स्पष्टीकरण गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी दिली आहे. दरम्यान सरकारकडून या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. तसंच डान्स बार बंद करण्यासंबंधी कायद्यात बदल करण्याचाही सरकारकडून विचार होण्याचीही शक्यता व्यक्त होत आहे.
हेही वाच -
पुन्हा 'छमछम'! मुंबईसह राज्यातील डान्स बार पुन्हा होणार सुरू
आधी बिल घ्या, नंतर पैसे द्या, रेल्वेचं प्रवाशांना आवाहन