मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला गुरूवारी दोन्ही सभागृहात मंजुरी देत सरकारनं मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तडीस नेला आहे खरा. पण आता राज्य सरकारसमोर नवं आव्हान उभं ठाकलं आहे ते म्हणजे धनगर आणि मुस्लिम आरक्षण. धनगर आणि मुस्लिमांचीही गेल्या कित्येक वर्षांपासून आरक्षणाची मागणी अाहे. या मागणीसाठी आता विरोधक आक्रमक झाले आहेत.
शुक्रवारी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न उचलत या दोन्ही समाजाच्या आरक्षणाबाबतची सरकारची भूमिका तात्काळ स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळं आता मराठा आरक्षणानंतर धनगर-मुस्लिम आरक्षणासाठी एल्गार सुरू होण्याची शक्यता आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून गुरूवारी मराठा आरक्षणासंबंधीचं विधेयक मंजूर होईपर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गाजत होता. आता हा प्रश्न मिटल्यानंतर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न विरोधकांनी उचलून धरला आहे. मुस्लिमांना देण्यात आलेलं पाच टक्के आरक्षण पुन्हा तात्काळ लागू करावं अशी मागणी विखे पाटील यांनी शुक्रवारी सभागृहात केली. तर आमदार नसीम खान यांनीही मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उचलत धर्माच्या नावावर नाही तर मुस्लिम समाजातील मागास वर्गाला आरक्षण द्यावं अशी मागणी केली.
धनगर आरक्षणासंबंधीचा टिसचा अहवाल सादर झाला असताना या अहवालानुसार धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा निकाली का काढला जात नाही, असा खडा सवाल शुक्रवारी अधिवेशनात विरोधकांनी विचारला. तर धनगरांना आरक्षण देण्यासाठी एका दिवसाचं विशेष अधिवेशन बोलवावं त्याला सर्व पक्ष पाठिंबा देतील आणि धनगर आरक्षणाचाही प्रश्न मार्गी लागेल अशी आक्रमक भूमिकाही विरोधकांनी यावेळी घेतली. सरकारनं मात्र एकदिवसीय विशेष अधिवेशन घेण्याची गरज नसल्याचं म्हणत पुढच्या अधिवेशनात यासंबंधीचा एटीआर अर्थात कृती अहवाल सादर करत पुढील प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल, असं स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा -
मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारं दिलंय- मुख्यमंत्री