प्लास्टिकमुक्त महाराष्ट्राची अंमलबजावणी थेट मंत्रालयातूनच करण्याचा निर्णय पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी घेतला आहे. मंत्रालयातील सर्व विभागांची बैठक घेऊन कार्यालयात आणि परिसरात प्लास्टिक बाटल्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असं कदम यांनी यासंदर्भात आयोजित बैठकीत स्पष्ट केलं.
केवळ मंत्रालय नाही, तर सर्व सरकारी कार्यालयात प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि पिशव्यांवर बंदी घालण्यात येईल. एवढंच नव्हे, तर दूध, तेल, औषधांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांनाही पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करण्याबाबत विचार सुरु असल्याचं कदम यांनी सांगितलं.
पर्यावरण संवर्धनासाठी कायदे झाले आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी न करणारे हॉटेल्स आणि विक्रेत्यांवर फौजदारी कारवाईची तरतूद आहे. मात्र या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने त्याचा पर्यावरणाला फटका बसत आहे. या कायद्यात ३ ते ६ महिने तुरूंगवास आणि लायसन्स रद्द करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन असल्याचं कदम यांनी सांगितलं.
पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने समाजात जागृती निर्माण व्हावी यासाठी विशेष कार्यक्रमाची आखणी करून कापडी पिशव्या बनवण्यासाठी राज्यातल्या विविध महिला बचत गटांना प्रोत्साहनपर निधी देणार असल्याचंही कदम यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-
मंत्रालयात 'बाटली बंद', सुरक्षा रक्षकांना कशाची चिंता? वाचा...