दंडेलशाहीने वीजबिल वसूल कराल, तर राज्यात उद्रेक होईल- प्रविण दरेकर

कोरोना काळात हजारो, लाखोंची वीज बिलं पाठवून झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याऐवजी सरकार सक्तीने, दंडेलशाहीने ग्राहकांकडून थकबाकी वसूल करणार असेल तर राज्यात उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही. अगोदर महावितरणने तक्रारींचा निपटारा करताना किती ग्राहकांना, किती रकमेची वाढीव बिले कमी करुन दिली, याचा हिशेब जनतेला द्या, तोपर्यंत सक्तीची वसुली करता येणार नाही, असा इशारा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

प्रविण दरेकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांना यासंदर्भात पत्र पाठवलं आहे. आपल्या पत्रात सरकारला ठणकावताना त्यांनी लिहिलं आहे की, वीज बिल वसुलीची मोहीम राबवून थकबाकी वसूल करण्याचे व थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा त्वरीत खंडीत करण्याचे एकतर्फी आदेश महावितरणने राज्यातील सर्व परिमंडळ कार्यालयांना १९ जानेवारी २०२१ रोजी दिले आहेत. राज्याचे ऊर्जामंत्री म्हणून डिसेंबर अखेरपर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडीत न करण्याचे निर्देश आपण महावितरणला दिले होते.

हेही वाचा- मेट्रो ३ वर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल, देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप

महावितरण कंपनीने थकबाकी वसुलीचा निर्णय घेण्यापूर्वी सदरची थकबाकी ज्या कारणामुळे झाली, त्याचं निराकारण केलेलं नाही. लाॅकडाऊनच्या काळात ज्या वीज ग्राहकांना सरासरी १ हजार रुपयांचं वीज बिल येत होतं, त्यांना ५ ते १० हजार रुपयांची वीज बिलं पाठवण्यात आली. राज्यातील महावितरणच्या २ कोटी ८ लाख १८ हजार १४८ वीज ग्राहकांपैकी सुमारे ७ लाख ५२ हजार ४४७ ग्राहकांनी वाढीव देयकाबाबत तक्रारी केल्या आहेत. प्राप्त तक्रारींपैकी ९५ टक्के तक्रारींचा निपटारा केल्याचा महावितरणचा दावा असला, तरी ग्राहकांना दिलासा मिळालेला नाही. 

सर्वसामान्यांकडून दंडेलशाहीने वीज बिलं वसूल करण्याचा प्रकार म्हणजे मोठा घोटाळा आहे. त्याऐवजी पारदर्शकपणे किती ग्राहकांनी वाढीव वीज बिलांच्या तक्रारी केल्या, त्यांना वाढीव देयकं कशी आली, किती ग्राहकांना दिलासा मिळाला, वाढीव देयकं भरलेल्यांना परतावा कसा मिळणार, अशा प्रश्नांची उत्तरं द्यावी.

ऊर्जामंत्र्यांनी लाॅकडाऊनच्या काळात घरगुती वीज ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंतचं वीज बिल माफ करण्याची घोषणा केली होती. त्याचा लाभ अजूनही ग्राहकांना मिळालेला नाही. अनेक राज्यांनी त्यांच्या राज्यांत ५० टक्क्यांपर्यंत वीज बिलं माफ केली आहेत, राज्य सरकारनेही तसा धोरणात्मक निर्णय घेऊन वीज ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी प्रविण दरेकर यांनी केली आहे.  

हेही वाचा-  वकरच मुंबईत धावणार विनाचालक मेट्रो

पुढील बातमी
इतर बातम्या