मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे सहकार्य करत अाहे अाणि करणारच. मात्र त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज हा मागास असल्याचा निष्कर्ष काढणारा अहवाल देणं अपेक्षित आहे. अहवाल येताच तात्काळ मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्यात येईल, असं महसूलमंत्री चंद्रकांतदाद पाटील यांनी अाज स्पष्ट केलं.
चेंडू मागासवर्ग अायोगाच्या कोर्टात
राज्य सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा अध्यादेशही काढला. मात्र त्यानंतर हा विषय न्यायालयात गेला. न्यायालयात राज्य २७०० पानांचं प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात अालं. न्यायालयानं अाता सरकारने नव्हे तर मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाज हा मागास असल्याचा अहवाल सादर करणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा चेंडू मागासवर्ग आयोगाच्या कोर्टात अाहे. म्हणूनच मराठा आरक्षणाला विलंब होत आहे.
न्यायालयानं मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करण्यास विलंब होत असल्यानं राज्य सरकारला फटकारलं आहे. पण राज्य सरकारची भूमिका मांडत मागासवर्ग आयोगाचं काम कुठपर्यंत आलं आहे, याची माहितीही त्यांनी दिली. ते म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून यासंदर्भातील माहिती गोळा करण्याचं काम सुरू आहे. त्यांचा अहवाल आल्यावर तो विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाची मान्यता घेतल्यानंतरच मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्यात येईल.
तर विरोधक नावालाच उरतील
दरम्यान, यावेळीही महसूलमंत्र्यांनी शिवसेनेला गोंजारण्याचा प्रयत्न केला. आगामी निवडणुकीत शिवसेना अाणि भाजप हे दोन्ही पक्ष एकत्र लढले तर राज्यात विरोधक हे फक्त नावालाच उरतील. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुका दोन्ही पक्षांनी एकत्र लढवाव्यात, असंही त्यांनी सांगितलं. शेवटच्या क्षणापर्यंत युतीसाठी भाजपची तयारी आहे. एवढं करूनही शिवसेना जर वेगळं लढणार असेल तर भाजपचीही स्वतंत्र लढण्याची तयार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
मराठा आरक्षणावर आणखी किती वेळ द्यायचा? उच्च न्यायालयाचा संतप्त सवाल