मागील वर्षभरापासून मराठा आरक्षणासंबंधीचं प्रकरण राज्य सरकार आणि इतर मागासवर्गीय आयोगाकडे पडून आहे. हे प्रकरण मार्गी का लावलं जात नाही? राज्य सरकारला आणि आयोगाला आता आणखी किती वेळ द्यायचा असा संतप्त सवाल शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं केला.
या संदर्भातील प्रक्रियेला आता आणखी वेळ देता येत नाही, असं म्हणत मराठा आरक्षणाच्या कामासंबंधीचा प्रगती अहवाल १४ आॅगस्टपर्यंत सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयानं राज्य सरकार आणि आयोगाला दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली.
विशिष्ट कालमर्यादेत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा या मागणीसाठी पाटील यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेनुसार राज्य सरकार आणि आयोगाकडून मराठा समाज मागास आहे का? याचा अहवाल तयार केला जात आहे. याच अहवालाच्या आधारावर आरक्षणाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. असं असताना राज्य सरकार आणि आयोगाकडून आरक्षणाच्या मुद्दयावर काहीच काम होत नसल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होत.
त्यावर न्यायालयानं हे काम कितपत पूर्ण झालंय अशी विचारणा केली असता राज्य सरकार आणि आयोगानं कामाचा अहवाल सादर करण्यासाठी सप्टेंबर-आॅक्टोबरपर्यंतची वेळ मागितली होती. पण आणखी किती वेळ देणार? असा सवाल करत न्यायालयानं त्यांची मागणी फेटाळून लावली. ३१ जुलैपर्यंत मराठा आरक्षणासंबंधीचा जो काही डाटा मिळवायचा आहे तो मिळवा आणि पुढच्या सुनवणीच्या वेळेस, १४ आॅगस्टला कामाच्या प्रगतीचा सविस्तर अहवाल सादर करा, असे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.
हेही वाचा-
मराठा आरक्षणावर निर्णय कधी घेणार?- उच्च न्यायालय
विधान परिषद निवडणूक निकाल : कुणी मारली बाजी, कुणाचा उडाला धुव्वा?
Share
Tweet
