दहीहंडी उत्सवावर सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या निर्बंधाला आव्हान देण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. त्यासाठी दहीहंडी मंडळातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडण्यासाठी सरकारने विशेष कौंन्सिल तुषार मेहता यांची नियुक्तीही केली आहे. पण दहीहंडीपर्यंत या नियमांत बदल न झाल्यास विशेष अध्यादेश काढून हा सण पारंपरिक पद्धतीने साजरा करणार म्हणजे करणारच, असा चंग राज्य सरकारने बांधला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी एका याचिकेवरच्या सुनावणीदरम्यान दहीहंडी उत्सवात थर रचताना 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लहान मुलांचा समावेश करण्यावर तसेच दहीहंडीची उंची 20 फुटांपेक्षा जास्त ठेवण्यावर निर्बंध घातले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर राज्यभरातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व प्रशासकीय अधिकारी, आयुक्त आणि अधिवक्ता यांची बैठक झाली. या बैठकीत गणेशोत्सव आणि दहिहंडी नियमांवर चर्चा करण्यात आली, असे भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी सांगितले.
दहीहंडी आणि गणेशोत्सव साजरा करण्यावर लादलेले हे नियम बदलण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे एक प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावाद्वारे राज्य सरकार आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठेवणार आहे. हे उत्सव महाराष्ट्रातील पारंपरिक उत्सव आहेत. या उत्सवात सर्व स्तरातील नागरीक भाग घेतात, त्यामुळे या उत्सवावरील निर्बंध हटवण्यात यावेत, असे नमूद करण्यात आले आहे.
शेलार म्हणाले की, आम्हाला सणांचे राजकारण करायचे नाही. राजकारण करणाऱ्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेत. बुधवारी एका कार्यक्रमात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केवळ हिंदूंच्या सणांवर लादण्यात येणारे निर्बंध सहन केले जाणार नाही, असे वक्तव्य केले होते. त्याला उद्देशून शेलार यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
हे देखील वाचा -
उद्धव ठाकरे म्हणतात 'आधी गणेशोत्सव नंतर कायदा...'
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)