सातव्या वेतन आयोगाच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाला मंगळवारी सकाळपासून सुरुवात झाली आहे. या संपात चतुर्थ व तृतीय श्रेणीतील 92.2 टक्के कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे राज्य कारभाराचा गाडा हाकणाऱ्या मंत्रालयातील बहुतांश विभागात सकाळच्या सत्रात शुकशुकाट पाहायला मिळाला.
मंत्रालयात नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, सामान्य प्रशासन, वित्त आणि सामाजिक न्याय विभाग कार्यालयांचे दरवाजे उघडले असले तरी त्या ठिकाणी हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच कर्मचारी उपस्थित आहेत. दरम्यान तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांनी विविध सरकारी कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन सुरू केलं. यावेळी विस्तारीत इमारतीत उच्च व तंत्रशिक्षण, शालेय शिक्षण, वन विभागांच्या कार्यालयाची दारेसुद्धा उघडण्यात अाली नव्हती. त्यामुळे या संपात सहभागी नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना ताटकळत उभं राहावं लागलं.
मुंबईत जेजे रुग्णालयातील सर्व कर्मचारी संपावर गेले आहेत. मात्र रुग्णांना त्रास होऊ नये म्हणून अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय पालिकेसह अनेक सरकारी कार्यालयातील कर्मचारी मंगळवारी कामावर आलेच नाहीत. त्यामुळे या सरकारी कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पसरला आहे.
दिवाळीत सातवा वेतन आयोग द्यावा. महागाई भत्ता थकबाकी तसेच पाच दिवसांचा आठवडा करावा, निवृत्तीचं वय ६० वर्षे करावं या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तीन दिवसीय संप पुकारला आहे. शिवाय सरकारने लेखी आश्वासन न देता फक्त तोंडाला पान पुसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा -
सरकारी कर्मचाऱ्यांनो, संपावर गेलात तर 'मेस्मा' - सरकारचा इशारा