Advertisement

सरकारी कर्मचाऱ्यांनो, संपावर गेलात तर 'मेस्मा'; सरकारचा इशारा

राज्य सरकारी कामगार संघटनांनी मंगळवारपासून तीन दिवसांच्या संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपात जवळपास १७ लाख कर्मचारी सहभागी होतील.

सरकारी कर्मचाऱ्यांनो, संपावर गेलात तर 'मेस्मा'; सरकारचा इशारा
SHARES

सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारी कामगार संघटनांनी मंगळवारपासून तीन दिवसांच्या संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपात जवळपास १७ लाख कर्मचारी सहभागी होतील. मात्र हा संप बेकायदा असून या संपात सहभागी सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. यासंदर्भात सोमवारी रात्री राज्य सरकारने प्रसिद्धी पत्रक काढलं होतं.


निर्णय ठाम

राजपत्रित अधिकारी महासंघाने या संपातून माघार घेतली आहे. मात्र राज्य सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबच शिक्षके-शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी तीन दिवसाच्या संपावर जाणार आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयं, निमशासकीय आणि शाळांत मंगळवारपासून पुढचे तीन दिवस शुकशुकाट राहणार आहे. मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी हा संप टाळण्यासाठी संघटनांशी चर्चा केली होती, मात्र कर्मचारी समन्वय समिती आपल्या निर्णयावर ठाम होत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला.


काय आहेत मागण्या?

सरकारी महागाई भत्त्याचा जीआरही काढला खरा, पण २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, रिक्त पदे तत्काळ भरा, महागाई भत्त्याची थकबाकी त्वरित द्यावी, निवृत्तीचं वय ६० वर्षे करावे, सरकारी कार्यालयांना पाच दिवसांचा आठवडा करावा, या मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. 


राजपत्रित अधिकाऱ्यांची माघार

महागाई भत्त्याबाबत ठोस आश्वासन सरकारनं दिलं आहे. तसेच सातवा वेतन आयोगाबाबत, सेवानिवृत्तीचं वय ६० वर्षे करणे आणि पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासंदर्भात दिवाळीपूर्वी निर्णय घेण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. त्यामुळे या संपात सहभागी होणार नाही, असं राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी पत्रक काढलं आहे.


शासन निर्णय जारी

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १४ महिन्यांचा थकीत महागाई भत्ता देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय सोमवारी रात्री उशिरा जारी करण्यात आला. त्यानुसार ही रक्कम ऑगस्ट २०१८च्या वेतनासोबत रोख देण्यात येईल. तर सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला उशीर झाल्यास जानेवारी २०१९ पासून केंद्र शासनाच्या वेतननिश्चितीच्या सूत्रानुसार वेतन देणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं.


कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम सहाच्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेनं पुकारलेला सदर संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध सरकार शिस्तभंगाची कारवाई करू शकते.


हेही वाचा -

सरकारी कर्मचारी मंगळवारपासून संपावर

संबंधित विषय
Advertisement