७ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना ७, ८ अाणि ९ अाॅगस्ट अशा तीन दिवसांच्या संपावर जाणार अाहेत. राज्यातील १७ लाख कर्मचारी या संपात सहभागी होणार असल्याची माहिती कर्मचारी संघटनेचे नंदू काटकर यांनी दिली. मंगळवारपासून मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर कुलूप लावण्यात येणार असून आरसा गेटवर कर्मचारी ठिय्या आंदोलन करणार आहेत. या राज्यव्यापी संपात मंत्रालय कर्मचारी, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि शिक्षक संघटना सहभागी होणार आहेत.
२०१९ पासून ७ व्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र, या घोषणेनंतरही कर्मचाऱ्यांचं समाधान झालेलं नसून कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. केंद्र सरकारने जानेवारी २०१६ पासून कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, राज्य सरकारने वेतन आयोग देण्यास वारंवार टाळाटाळ केली. यासंदर्भात माजी जेष्ठ सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी समितीचा अहवालही सरकारने अद्याप दाखल करून घेतला नाही. सरकार पोकळ घोषणा करत असून याला कायदेशीर आधार नसल्याने संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे काटकर यांनी सांगितले.
एकीकडे राज्य कर्मचारी संघटनेने संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, राज्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी संघटना काय करणार यावर प्रश्नचिन्ह आहे. संध्याकाळी मुख्य सचिव डी. के. जैन यांनी राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बैठकीला बोलावले आहे. या बैठकीत सरकारने दिलेली आश्वासने लेखी दिल्यास अधिकारी संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घेतील, असं संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष ग .दि .कुलथे यांनी सांगितलं आहे.
सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या सर्व घटक संघटनांच्या राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक सोमवारी मुंबईत पार पडली. या बैठकीत सर्वानुमते ७, ८ व ९ ऑगस्ट रोजीच्या संपात सहभागी होण्याचे ठरवले अाहे. राज्यातील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनाही ७ वा वेतन आयोग, जुनी पेन्शन आणि इतर सवलती हव्या असल्याने ते सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत या संपात उतरतील, अशी ग्वाही शिक्षक भारतीचे अशोक बेलसरे आणि सुभाष मोरे यांनी दिली. त्याशिवाय या संपाला मुंबई मुख्याध्यापक संघटना व मुंबई कायम विनाअनुदानित-अनुदानित शाळा कृती समिती यांचाही संपाला पाठिंबा असणार आहे. या संपात फक्त ३ ते ४ टक्के शिक्षक सहभागी होणार असल्यानं शाळा किंवा कॉलेजवर या संपाचा फारसा परिणाम होणार नसल्याचं बोललं जात अाहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपामध्ये भारतीय कामगार सेना महासंघ प्रणित महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य शासकीय औद्योगिक कर्मचारी कामगार संघ सहभागी होणार नाहीत. जोपर्यंत वेतनत्रूटी समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत वेतन आयोग जाहीर करणं शासनास शक्य होणार नाही. हा अहवाल शासनास कसा प्राप्त होईल याबाबत प्रयत्न करणं आवश्यक होतं. मात्र, तसं न करता स्वत:च्या अस्तित्वासाठी शासनावर दबाव आणण्यासाठी संपाचा खटाटोप करण्यात आल्यानं महासंघ या संपात सहभागी होणार नाही, अशी माहिती महासंघाचे अध्यक्ष अ. द. कुलकर्णी, महासचिव सुदर्शन शिंदे आणि प्रमोद मोरे यांनी सोमवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
हेही वाचा -
भुजबळांना 6 सप्टेंबरपर्यंत दिलासा
छातीत दुखू लागल्याने छगन भुजबळ रुग्‍णालयात
Share
Tweet
