महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील आजचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून उद्या (4 ऑगस्ट) सकाळी हे पहिल्या क्रमांकाचं प्रकरण असेल, असं सरन्यायाधीश रमण्णा (N. V. Ramana) यांनी स्पष्ट केलं. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी तर शिंदे गटाकडून हरीश साळवे, नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला.
बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवरून सुरु झालेली कायदेशीर लढाई आता शिवसेना कोणाची यावर येऊन पोहोचली. आजच्या सुनावणीत मूळ पक्ष कोणता, आमदारांची अपात्रता यावर युक्तिवाद झाला. सरन्यायाधीश रमण्णा (N. V. Ramana) यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय पीठ या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांकडून वारंवार बंडखोरांकडे दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याशिवाय पर्याय नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. तर शिंदे गटाने वारंवार आपण अद्यापही पक्षातच असून सदस्यत्व सोडलं नसल्याचा दावा केला.
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांना लेखी युक्तिवाद नव्याने तयार करण्यास सांगत उद्या म्हणजेच गुरुवारी सुनावणी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी पार पडली.
शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी पार पडली.
यावेळी उद्धव ठाकरे, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णयाचे अधिकार देण्याची मागणी केली असता सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं.
शिंदे गटाची बाजू मांडताना साळवे यांनी विधानसभा अध्यक्षांना बहुमताने निवडूण आणलं असून त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखलं जाऊ नये असा युक्तिवाद केला. “ज्या अध्यक्षांना बहुमताने निवडूण आणलं आहे, त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखणं, अधिकार काढून घेणं घटनाबाह्य ठरेल. न्यायालयाने त्यात ढवळाढवळ करु नये,” असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे.
यावर सरन्यायाधीशांनी, “तुम्ही न्यायालयात प्रथम आल्यानंतर दहा दिवसांचा वेळ दिला. त्याचा थोडा फायदाही तुम्हाला झाला आणि आता मध्यस्थी करु नका सांगत आहात हे कसं काय शक्य आहे?” अशी विचारणा केली. “एका ठराविक गटाला राज्यपालांनी बोलावलं होतं यासंबंधी अनेक प्रश्न आहेत. याशिवाय अनेक मुद्दे गैरलागू झाल्याचं आम्हाला वाटत नाही,ठ असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
हेही वाचा