महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या २ नामनिर्देशीत जागेपैकी एका जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करावी, अशी शिफारस राज्य मंत्रिमंडळातर्फे करण्यात आली आहे. परंतु ही शिफारस बेकायदेशीर असल्याने ही शिफारस रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी करणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात भाजपच्या नेत्यांकडून करण्यात आली होती. परंतु ही विनंती अकाली असून कोणताही अंतरिम आदेश दिल्यास राज्यपालांच्या निर्णयप्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्यासारखे होईल, असं निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने ही विनंती अमान्य केली.
निवडून येणं बंधनकारक
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm uddhav thackeray) यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शिवाजी पार्क वरील भव्यदिव्य सोहळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणारे उद्धव ठाकरे हे ठाकरे कुटुंबातील पहिले व्यक्ती ठरले होते. ठाकरे मुख्यमंत्री झाले असले, तरी त्यांना घटनेच्या कलम १६४ (४) नुसार ६ महिन्यांत विधीमंडळाचा (विधानसभा किंवा विधान परिषद) (maharashtra legisletive assembly) सदस्य होणं बंधनकारक आहे. यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २७ मेपूर्वी विधीमंडळाचा सदस्य होणं आवश्यक आहे. तसं न झाल्यास त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागू शकतो.
हेही वाचा - निवडणुकीला उभं न राहताच उद्धव ठाकरे होणार आमदार!
निवडणुका पुढे
उद्धव ठाकरे विधान परिषदेवर निवडून जातील हे जवळपास निश्चित झालं होतं. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे विधान परिषदेच्या ९ जागांसाठीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली. ही बाब लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या २ नामनिर्देशीत जागेपैकी एका जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करावी, अशी शिफारस राज्यपालांना करण्यात आली.
शिफारसीवर आक्षेप
परंतु, भाजपचे दक्षिण भारतीय विभागाचे निमंत्रक आणि प्रदेश भाजप कार्यकारी समितीचे सदस्य रामकृष्णन पिल्ले यांनी ज्येष्ठ वकील अतुल दामले व अॅड. विजय किल्लेदार यांच्यामार्फत तातडीची रिट याचिका करून या शिफारसीला आव्हान दिलं.
९ एप्रिलची मंत्रिमंडळ बैठक ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपमुख्यमंत्रिपद हे घटनात्मक नसल्याने उपमुख्यमंत्र्यांना राज्यपालांकडे शिफारस पाठवण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णयच बेकायदा आहे, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा- आता, आमदारकीही भिकेत मिळाली, निलेश राणेंचा उद्धव ठाकरेंना टोला
यावर न्या. शाहरुख काथावाला यांच्यासमोर सोमवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, मंत्रिमंडळाने पाठवलेली शिफारस वैध आहे की नाही, हे राज्यपालांनीच ठरवायचं आहे. त्यामुळे आताच्या घडीला न्यायालयाने यात हस्तक्षेप केला, तर राज्यपालांच्या निर्णयप्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्यासारखे होईल', असं निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्तींनी स्थगितीची विनंती फेटाळली.