कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेत (KDMC) सत्ता स्थापन होत असताना मोठ्या प्रमाणात राजकीय नाट्य पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला पाठिंबा जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे, ज्या आघाडीविरोधात ठाकरे बंधू एकत्र आले होते आणि ज्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईही झाली होती, त्याच आघाडीला मनसेने साथ दिली आहे.
आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे, भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिंदे गटाने मनसेच्या नगरसेवकांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहावे लागले. यामुळे 'ठाकरे ब्रँड'च्या भवितव्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
एकनाथ शिंदेंना विरोध करणारे नेते अखेर त्यांच्याच बाजूने कसे गेले? कल्याण–डोंबिवलीत भाजप आणि शिंदे गटातील संघर्षाकडे राज्य पातळीवरील नेत्यांनी दुर्लक्ष केले का? या सगळ्या घडामोडींमुळे राज ठाकरे यांच्या राजकीय भूमिकेबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे.
अलीकडील KDMC निवडणुकांमध्ये भाजपने 50 जागा जिंकल्या, तर शिंदे गटाच्या शिवसेनेला 53 जागा मिळाल्या. महानगरपालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी 63 नगरसेवकांची आवश्यकता होती. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी ठाकरे गटाच्या 11 नगरसेवकांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. याच पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटातील काही नगरसेवक मनसेमध्ये दाखल झाले. त्यानंतर मनसेने शिंदे गटाच्या शिवसेनेला पाठिंबा दिला आणि KDMC मध्ये सत्ता स्थापन होऊ शकली.
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांदरम्यान मनसेने उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत प्रचार केला होता. मात्र, आता कल्याण–डोंबिवलीत मनसेने उद्धव ठाकरे यांच्या सर्वात मोठ्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला पाठिंबा दिला आहे.
मनसेचे स्थानिक नेते राजू पाटील यांनी दावा केला की या सर्व घडामोडींबाबत राज ठाकरे यांना माहिती देण्यात आली होती.
“KDMC मधील आकडेमोड आम्ही राज ठाकरे यांना समजावून सांगितली. त्यानंतर त्यांनी स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आम्हाला दिले. जर आम्ही सत्तेबाहेर राहिलो असतो, तर आमच्या पाच नगरसेवकांना न्याय देता आला नसता,” असे पाटील म्हणाले.
सत्तेत असताना मनसे ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’च्या माध्यमातून विकासावर लक्ष केंद्रित करेल आणि नियंत्रण ठेवेल, असेही त्यांनी सांगितले. शिंदे गटाच्या शिवसेनेला पाठिंबा देण्याचा निर्णय हा विकासाच्या हितासाठी घेतल्याचा दावा त्यांनी केला.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनी मात्र राजू पाटील यांचा दावा फेटाळून लावला. राज ठाकरे यांना या निर्णयाची पूर्वकल्पना नव्हती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“आम्हाला सांगण्यात आले की हा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेण्यात आला असून पक्ष नेतृत्वाला त्याची माहिती नव्हती. ही मनसेची अधिकृत भूमिका नाही,” असे राऊत म्हणाले.
चर्चेनंतर हे स्पष्ट झाले की राज ठाकरे यांनी स्वतः या निर्णयाला मान्यता दिलेली नाही, असेही राऊत यांनी सांगितले.
राजकीय नैतिकतेशी तडजोड करता कामा नये, अशी टीका करत राऊत म्हणाले.
“जर स्थानिक नेत्यांनाच अशी आघाडी करायची होती, तर सुरुवातीला आमच्या शिवसेनेसह कल्याण–डोंबिवलीत युती करण्याची गरजच नव्हती. शिंदे गटाने महाराष्ट्राशी गद्दारी केली आहे, याविरोधात आमची ठाम भूमिका आहे. भाजप आणि शिंदे गट एकत्र येणे हेच दोन पर्याय होते. इतरांनी हस्तक्षेप करण्याचे काहीच कारण नव्हते.”
हा मुद्दा पक्षांतर्गत पातळीवर चर्चेला घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संजय राऊत यांनी असा दावाही केला की या सगळ्या घडामोडींबाबत उद्धव ठाकरे यांना सुरुवातीपासूनच माहिती होती.
“मनसे आणि श्रीकांत शिंदे यांच्यात झालेल्या बैठकींबाबत उद्धव ठाकरे यांना पहिल्या दिवसापासून माहिती होती. आजही पडद्यामागील घडामोडींची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे,” असे राऊत म्हणाले.
हेही वाचा