युतीच्या सरकारने मंगळवारी ३ वर्षे पूर्ण केली. एकाबाजूला हे सरकार 'बेटी बचाव योजने'चा गाजावाजा करत असताना दुसरीकडे मुली बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
सरकार ३ वर्षांचं सेलिब्रेशन करत असताना याच ३ वर्षांत ३,००२ अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. या संदर्भातील माहिती खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. १८ वर्षांखालील ३,००२ मुली जून २०१७ पर्यंत बेपत्ता झाल्या असून, त्यातील केवळ १४९९ मुलींचा शोध घेण्यास प्रशासनाला यश मिळालं आहे. तर अद्याप १५०३ अल्पवयीन मुलींचा काहीही थांगपत्ता लागलेला नाही.
महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत गंभीर असून, अल्पवयीन मुलींची सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याचंच यावरून दिसून येत आहे.
याचबरोबर महिलांची तस्करी देखील वाढली असून, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराचा यांत दुसरा क्रमांक असल्याची माहिती खुद्द राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी दिली होती.
महिला बेपत्ता होण्याचं तसेच महिलांची तस्करी करण्यात येत असल्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असल्याचं आढळून येत आहे. यामुळे महिलांची सुरक्षा धोक्यात आली असून शासनाचं याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
या तीन वर्षामध्ये मुलींचे विनयभंग, बलात्कार अशा प्रकरणांमध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. यामध्ये आवश्यक त्या योजना करत नाही हे खेदाने म्हणावं लागत आहे. 'बेटी बचाव आणि बेटी पढाव' हे सरकारचं स्लोगन आहे. पण त्यासाठी पाऊल उचलताना हे सरकार दिसत नाही. आमच्यावेळीही असे प्रकार घडायचे; पण आमच्या उपाययोजना केल्या जात होत्या. महिलांच्या सुरक्षेसाठी ३५ कायदे आहेत, पण ते फक्त कागदावर आहेत. राज्यामध्ये गुन्हेगारीचं प्रमाण खूप वाढलं आहे. गृह खातं मुख्यमंत्र्याकडे असताना हे सारखं वाढत आहे.
- चित्रा वाघ, महिला अध्यक्षा, राष्ट्रवादी काँग्रेस
हेही वाचा-
तीन वर्षांची पिपाणी वाजवून उपयोग काय?