तीन वर्षांची पिपाणी वाजवून उपयोग काय?

लोकशाहीत कोणत्याही सरकारची दखलपात्र कामगिरी खरंतर पाच वर्षांचीच असते. पण, आपण नेहमीच वाढदिवस साजरा केल्याप्रमाणे सरकारच्या वर्षपूर्तीचा सोहळा पाहतो आणि म्हणूनच दरवर्षी सरलेल्या वर्षांचा आढावा घेण्याचीही पद्धत रुढ आहे.

राज्यातल्या फडणवीस सरकारला 31 ऑक्टोबर 2017ला 3 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने हाच आढावा कार्यक्रम सर्वत्र पार पडला. विरोधकांकडून टीका, तर सरकारकडून कौतुक हे तर ठरलेल्या साच्याप्रमाणेच घडलं. परंतु, पारदर्शकतेचे ढोल पिटत आलेल्या भाजपा-शिवसेना युती सरकारची खास वाटावी, अशी कामगिरी अजून तरी दिसलेली नाही.

आकड्यांचाच खेळ करायचा झाल्यास तीन वर्षांतली कामगिरी आणि तीन वर्षांतलं अपयश हे सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून दाखवण्याचं काम व्यवस्थित होतंय. बातम्या, जाहिराती आणि बॅनरबाजीतून, अगदी सोशल कट्ट्यांपासून वृत्तवाहिन्यांच्या कट्ट्यांवर चर्चा होऊ शकते. मात्र, प्रत्यक्षात जमिनीवरील कामाला जनताच समजू शकते, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे!

अर्थात, अजून 2 वर्षांत हे सरकार काय करामत करते, यावर 2019 चं भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे, या सरकारकडे केलेल्या घोषणांना पूर्ण करण्यासाठी अजूनही चांगलाच कालावधी हातात आहे.

यंदाच्या पावसाने दुष्काळापासून तारलं असलं, तरी बदलत्या हवामानाचा वेध घेण्यात अपयशी ठरणाऱ्या वेधशाळेची अवस्था किमान 2 वर्षांत तरी बदलण्याची धमक या सरकारने दाखवायला हवी. अन्यथा यंदा थोडक्यासाठी ओल्या दुष्काळातून वाचलो असलो, तरी येत्या काळात वेधशाळेतील कुडमुड्या अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार शेती केल्यास दिवाळं निघण्याची गॅरंटी!

मुळात, भाजपा-शिवसेना या दोन्ही पक्षांचा खरा आधार हा शहरी भागात होता. शहरी-निमशहरी भाग ही त्यांची खरी ताकद असली, तरी 2014 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीच्या भ्रष्ट कामगिरीला कंटाळून राज्यभरातल्या जनतेने युतीला भरभरून मतं देत सत्तेचं दान दिलं. मात्र, आता 3 वर्ष लोटल्यानंतर महागाई, बेरोजगारी, आरक्षण, भ्रष्टाचार यासारखे मुद्दे जैसे थेच आहेत. शहरांचा विचार केला, तर मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकपासून सर्वच शहरांमध्ये सरकारच्या कामगिरीबद्दल संमिश्र भावना आहेत.

मुंबईत ट्रॅफिकनं कहर केलेला असला, तरी मेट्रोची वेगानं सुरू असलेली कामं पाहून मुंबईकर सर्व त्रास अपेक्षेनं सहन करतोय. परंतु, एलफिन्स्टन दुर्घटना असेल किंवा बांद्र्यातील गरीब नगर झोपडपट्टीची आग असेल, यासारख्या घटना शहराची आडवी-तिडवी वाढ आणि भ्रष्टाचारामुळे वाढलेला अतिक्रमणांचा आणि लोंढ्याचा प्रश्न वारंवार अधोरेखित करत आहे. यावर म्हणाव्या तशा उपाययोजना होताना दिसत नाहीत.

मेट्रोला होणारा विरोध मोडून काढत मेट्रो प्रत्यक्षात येईलही. पण तोपर्यंत मुंबई आणखी किती फुगली असेल? याचाही विचार करायला हवा. दरवर्षी पावसाळ्यात येणारा गिरणगावातील जुन्या इमारतींचा प्रश्न मेट्रोच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आला आहे. बीडीडीची रिडेव्हलपमेंट असो किंवा इतर जुन्या इमारतींचे प्रश्न, तात्काळ सोडवण्यासाठी पावलं उचलण्यात हे सरकारही जितकं बोलतं तितकं प्रभावी ठरलेलं नाही.

बुलेट ट्रेनचं स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्यांकडून वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याची आश्वासनं मिळाली आहेत. परंतु, मुंबईच नव्हे, तर राज्यभरातल्या रस्त्यांची अवस्था पावसाळ्यानंतरही बिकट आहे. अर्थात, निवडणुकांपूर्वी रस्ते गुळगुळीत होतीलही. परंतु, वारंवार खड्डे पडून कंत्राटदारांचे भले करणारी वृत्ती जोपर्यंत प्रशासनात राहील, तोपर्यंत वाहतूक व्यवस्थेचे तीन-तेराच वाजत राहणार, हे सांगण्यासाठी कुणाची गरज नाही. तेव्हा, एकदा बांधलेला रस्ता किमान 10 वर्ष तरी खड्डेविरहीत कसा राहील? हे पाहण्यासाठी पावलं उचलणारं सरकार म्हणून ओळख निर्माण करण्याची संधी या सरकारला आहे. परंतु, तीन वर्षांत तरी त्यात मुख्यमंत्री साहेबांची टीम कमी पडलेली आहे.

गाजावाजा करत 'आपलं सरकार' म्हणून वायफाय फ्री मुंबई करण्यासाठीची घोषणा झाली होती. आठवतंय का? काय झालं त्या वायफाय फ्री घोषणेचं? मुंबईतल्या अनेक खांबांवर वायफायची युनिटं लागलेली दिसतात, पण नेटवर्क काही सापडत नाही.

सीसीटीव्हीयुक्त शहर केलं खरं. पण किती सीसीटीव्ही चालू आहेत? हेही एकदा नीट समजून घ्यावं लागेल. तसंच, याच सीसीटीव्हींच्या पुराव्यांआधारे ट्रॅफिक पोलिसांकडून नियम मोडणाऱ्यांवर करण्यात येणारी कारवाईही तशी फारशी पुढे जाऊ शकलेली नाही. त्यामुळेच, परदेशातील वाहतूक व्यवस्थेसारखा वचक निर्माण करण्याचं स्वप्न मुंबईत तरी कधी पूर्ण होईल असं वाटत नाही.

राज्याबरोबरच मुंबईतही लोडशेडिंग करण्याची वेळ या सरकारवर आली होती. अर्थात, कोळशाचा जुगाड जमवून आणि परतीच्या पावसाने वातावरण थंड करून तो क्षोभ थोपवला गेला असला, तरी वीजनिर्मितीच्या गणितात हे सरकारही कमीच पडतंय, हे त्यानिमित्ताने अधोरेखित झालं.

अनधिकृत फेरीवाले असो किंवा वाढत्या गर्दीचा प्रश्न असो, सरकार मतांच्या राजकारणातच अडकलेलं प्रकर्षानं दिसून येतंय. अर्थात, राजकारण करायचं झाल्यास विरोधकांबरोबरच महापालिकेतील सत्ताधारी आणि राज्यातील सत्ताधारी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत राहतील. मूळ प्रश्न मात्र जैसे थेच राहील. आणि हेच होऊ नये असं वाटत असेल तर येत्या 2 वर्षांत हुश्शार समजल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी कठोर पावलं उचलणं गरजेचं झालंय. परंतु, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ विस्तार लांबवण्यावर जेवढी मेहनत घेतात, तेवढीच मेहनत त्यांनी या प्रश्नांवरही घेतली, तरच या प्रश्नांची उत्तरं किमान नजरेच्या टप्प्यात येतील असं वाटतं.

मुंबईतला मराठा मोर्चा असो किंवा अंगणवाडी सेविकांचा, शेतकरी संप असो किंवा एसटीचा संप, सर्व नाराजांना घोळात घेण्यापुरतीच मुख्यमंत्री साहेबांची हुशारी मर्यादित राहते की त्यांचे प्रश्न खरोखरच सोडवले जातात, हे येत्या दोन वर्षांत स्पष्ट होईल आणि त्यावरच 2019 नंतरच्या राज्यकर्त्यांचं भविष्य ठरेल. त्यामुळेच, तीन वर्ष पूर्ण करणाऱ्या फडणवीस सरकारचं अभिनंदन करतानाच येत्या 2 वर्षांत तरी दिलेल्या शब्दाला जागून दाखवण्यासाठी मनापासून शुभेच्छा!