महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने 50,000 इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे मागवली आहेत. मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाशी 25,000 अधिक भाड्याने घेण्याचा करार केला आहे. राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी हे केले आहे.

मध्य प्रदेशातून भाड्याने घेतलेल्या ईव्हीएमची किंमत प्रति युनिट 1,000 रुपये असेल. ईसीआयएलच्या नवीन मशीन, ज्यात मेमरी मॉड्यूल आणि बॅटरी असेल, त्यांची किंमत प्रति डिव्हाइस 20,000 रुपये असेल. ऑक्टोबरपर्यंत डिलिव्हरी अपेक्षित आहे.

अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की, संपूर्ण प्रक्रियेसाठी सुमारे 1.5 लाख ईव्हीएमची आवश्यकता असेल. अहवाल असे सूचित करतात की, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडकडून ऑर्डर केलेल्या 50,000 मशीन बहु-सदस्यीय वॉर्डमध्ये मतदानासाठी योग्य असतील. अशा वॉर्डमध्ये, मतदारांना एकापेक्षा जास्त प्रतिनिधी निवडावे लागतात. हे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपेक्षा वेगळे आहे जिथे मतदार फक्त एकच उमेदवार निवडतात.

दिवाळीनंतर तीन टप्प्यात मतदान घेण्याची एसईसीची योजना आहे:

पहिल्या टप्प्यात, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होतील.

डिसेंबरमध्ये अपेक्षित असलेल्या दुसऱ्या टप्प्यात नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींसाठी मतदान होईल.

तिसऱ्या टप्प्यात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह महानगरपालिकांचा समावेश असेल.

सूत्रांनी असेही सुचवले आहे की मतमोजणी देखील टप्प्याटप्प्याने होऊ शकते. यामुळे पहिल्या टप्प्यातील यंत्रे नंतरच्या टप्प्यात वापरता येतील. राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत केल्यानंतर यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांसाठी प्रभाग रचना 25 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा एसईसीला आहे. महानगरपालिका, नगर पंचायती आणि नगर परिषदांसाठी, अंतिम तारीख 13 ऑक्टोबर आहे. प्रभाग रचना झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत अंतिम मतदार यादी आणि आरक्षण सोडती पूर्ण होतील. हे पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे 45 दिवसांत निवडणुका घेता येतील.

भारतीय निवडणूक आयोगाकडून 334 पक्षांची नोंदणी रद्द