मराठा समाज हा जर ओबीसी प्रवर्गात येत असेल तर त्यांच्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्याची गरज का भासली? असा सवाल शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा सवाल केला.
ओबीसी समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत. तसंच मराठा समाज हा ओबीसी प्रवर्गात येतो. तर ओबीसी समाजाचे १६ टक्के आरक्षण न वाढवता त्यासाठी वेगळा प्रवर्ग का तयार केला, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. तर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून सध्याच्या आरक्षणात बदल करायचा नसल्यानेच त्यांच्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार केल्याचं स्पष्टीकरण राज्य सरकारने दिलं.
राष्ट्रपतींना डावलून राज्य सरकारने मराठा आरक्षण जाहीर केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर केला. घटनेच्या १०२ व्या दुरूस्तीने राष्ट्रपतींना अधिकार दिले आहेत. परंतु राज्य सरकारचेही यासंदर्भातील अधिकार अबाधित असल्याचा युक्तीवाद राज्य सरकारचे वकील विजय थोरात यांनी केला. संविधानातील १५(२) आणि १६(४) या कलमानुसार राज्य सरकारला विशेषाधिकार देण्यात आल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. परंतु या याचिकाकर्त्यांनी या विशेषाधिकारालाच आव्हान दिलं. तसंच आरक्षणाबाबत राष्ट्रपतीच अधिसुचना जारी करू शकतात, असं सांगत मराठा आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला.
हेही वाचा -
अमोल कोल्हेंच्या हातावर आता घड्याळ्याची टिकटिक
विद्यापीठात रंगणार राष्ट्रीय वसंत नाट्योत्सव