लिंगबदलानंतरही पोलीस सेवेत कायम राहण्यासाठी झगडणाऱ्या ललिता साळवे यांना अद्याप मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकलेला नाही. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान जस्टीस खेमकार आणि जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे सर्व्हिस मॅटर असल्याचं सांगत सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर ललिताच्या वकिलांनी जस्टीस धर्माधिकारी यांच्याकडे धाव घेतली. मात्र या प्रकरणाची सुनावणी तात्काळ घेण्याची गरज नसल्याचं सांगत कोर्टाने त्यांना ३० तारखेला येण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे ही सुनावणी अजूनच लांबणीवर पडली आहे.
बीड येथील पोलीस अधीक्षक कार्यालयात पोलीस उपनिरीक्षक असलेल्या ललिता साळवे यांनी लिंगबदलाच्या शस्त्रक्रियेसाठी रजा मागितली होती. त्याचबरोबर लिंगबदलाच्या शस्त्रक्रियेनंतरही सेवेत कायम ठेवण्याची विनंती केली होती. ललिता यांच्या या विनंतीला वरिष्ठांकडून आक्षेप घेतला गेला होता. या प्रकरणी लिंगबदलाची शास्त्रक्रिया पार पडल्यावर देखील पोलिस खात्यात कायम ठेवण्यासाठी ललिता यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
ललिता यांनी लिंगबदलाच्या शस्त्रक्रियेसाठी सुट्टीचा अर्ज केला होता. मात्र, 'लिंगबदलानंतर नोकरीला मुकावं लागेल', असं पोलिस अधीक्षक कार्यालयातून सांगण्यात आलं. ललिता या भर्ती होताना महिला म्हणून भर्ती झाल्या होत्या. पुरूषांची भर्ती ही महिलांच्या भर्तीपेक्षा कठीण असल्याचं कारण पुढे करत पोलिस खात्याने ललिता यांच्या लिंगबदलाच्या शस्त्रक्रियेनंतर खात्यात काम करण्यावर आक्षेप घेतला होता. मात्र, हे प्रकरण प्रसारमाध्यमांनी उचलून धरल्यानंतर स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करुन गृहविभाग आणि पोलिस महासंचालकांना लक्ष घालण्याचे आदेश दिले आहेत.