मुंबईकरांना कमी किंमतीत संपुर्ण मुंबईचं दर्शन देणारी बेस्ट बस आर्थिक समस्येत अडकली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असल्यानं कर्मचाऱ्यांना पगार देणं कठीण झालं आहे. मात्र, बेस्ट उपक्रम आर्थिक संकटात असल्यानं भाडेतत्त्वावर बसगाड्या घेऊन खासगीकरण सुरू आहे. त्यामुळं बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करा, उपक्रमाचे खासगीकरण रोखा आणि बेस्टला वाचवा, असं साकडे बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीनं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना घातलं आहे.
बेस्ट कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी कृती समितीनं आझाद मैदानात बुधवारी मोर्चा काढला होता. यामध्ये बेस्टचे कामगार मोठ्या संख्यनं सहभागी झाले होते. त्यानंतर कृती समितीच्या शिष्टमंडळानं मुख्यमंत्री मंत्रालयात उपस्थित नसल्यानं मुख्यमंत्री कार्यालयात कामगारांच्या मागण्यांचं निवेदन दिलं. सन २००५ पासून वीज दर ठरविण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आल्यानं बेस्टवर आर्थिक संकट आलं आहे.
बेस्ट हे महापालिकेचे अविभाज्य अंग असल्यानं पालिकेच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा, कोरोनामुळं मृत्युमुखी पडलेल्या १८७ कामगारांच्या वारसांना ५० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावं, वारसांना बेस्टच्या नोकरीत सामावून घ्या आणि बेस्टच्या परिवहन सेवेचे खासगीकरण रोखा, आदी मागण्या शिष्टमंडळानं मुख्यमंत्र्यांकडं केल्या, असं कृती समितीचे नेते शशांक राव यांनी म्हटलं.
हेही वाचा -
राज्यात आठवड्यानंतर कडक निर्बंधांचे संकेत